Vinit Abha Upadhyay Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट और राज्य के अलग-अलग जिलों में प्रैक्टिस कर रहे हजारों वकीलों और उनके परिवारों के लिए एक बड़ी राहत की खबर आयी है. राज्य सरकार 3 मई से अधिवक्ताओं और उनके आश्रितों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत करने जा रही है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस योजना का औपचारिक शुभारंभ करेंगे और राज्य के अधिवक्ताओं को अधिवक्ता स्वास्थ्य बीमा कार्ड देंगे. इस योजना की शुरुआत रांची के खेलगांव स्थित हरिवंश टाना भगत ऑडिटोरियम में होगा. इस योजना से झारखंड के करीब 27,000 अधिवक्ताओं और उनके परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा का लाभ मिलेगा. इस योजना का मकसद अधिवक्ताओं और उनके आश्रितों को स्वास्थ्य से जुड़ी आर्थिक समस्याओं से राहत देना है. झारखंड हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद इस योजना को शुरू करने का फैसला लिया गया. दरअसल 10 जुलाई 2024 को हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका (W.P. (PIL) 1956/2021) की सुनवाई के दौरान टिप्पणी की थी कि वकील समाज को न्याय दिलाने में मदद करते हैं, लेकिन खुद के लिए उन्हें राज्य या केंद्र सरकार से उचित सुविधा नहीं मिलती. कोर्ट ने कहा था कि राज्य और केंद्र सरकारों को अधिवक्ताओं के लिए स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा जैसी योजनाएं शुरू करनी चाहिए, क्योंकि कई वकील आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं और इलाज तक नहीं करवा पाते. इसके बाद, 13 सितंबर 2024 को राज्य सरकार ने चिकित्सा बीमा योजना शुरू करने फैसला लिया और अब इस योजना को लागू किया जा रहा है. इस याचिका में अधिवक्ताओं की तरफ से मोहम्मद शादाब अंसारी पेश हुए थे.
