Ranchi : झारखंड के कोयलरी क्षेत्र में होने विस्थापितों के लिए राहत भरी खबर है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रयास से अब झारखंड के कोयला क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण से बेदखल किये गये स्थानीय लोगों को 1 करोड़ रुपये तक का टेंडर मिलेगा. केंद्रीय कोयला मंत्रालय ने फैसला लिया है कि इस क्षेत्र में अब 1 करोड़ तक का कॉन्ट्रैक्ट स्थानीय लोगों को मिलेगा. मंत्रालय ने माना है कि कोयला क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियां जमीन अधिग्रहण तो करती हैं.
लेकिन इससे प्रभावित लोगों को काम नहीं देती है. वैसे लोगों को अब इस क्षेत्र में 1 करोड़ तक का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा. इससे विस्थापित हुए लोगों को आर्थिक आजीविका मिल पाएगा.
इसे भी पढ़ें –टेरर फंडिंग पार्ट 7: जानें कौन है टेरर फंडिंग का मास्टरमाइंड सोनू अग्रवाल,जिसे अबतक गिरफ्तार नहीं कर पायी NIA
सीएम हेमंत की केंद्रीय कोयला मंत्री से हुई थी इसपर बात
बता दें कि बीते 13 नवंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी के बीच इस बाबत एक वार्ता हुई थी. मुख्यमंत्री ने कहा था कि राजमहल और अन्य के लिए 1 करोड़ से कम के ठेका कार्य स्थानीय लोगों को देने की एक योजना बनायी जाए. सीएम के प्रस्ताव के बाद सेंट्रल कोल फील्ड द्वारा एक समिति का गठन किया गया था. कंपनी ने पूरी प्रक्रिया के तहत स्थानीय विस्थापितों को कॉन्ट्रैक्ट देने की सिफारिश हुई है.
केंद्रीय मंत्री से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा था कि ना सिर्फ इस कोल परियोजना बल्कि झारखंड में स्थित सभी कोल परियोजनाओं में नौकरी और एक निश्चित राशि का टेंडर कॉन्ट्रैक्ट हर हाल में स्थानीय को मिले. इस मुद्दे पर केंद्रीय कोयला मंत्री ने कहा कि राजमहल तालझारी कोल परियोजना में अगले 2 साल तक के लिए एक करोड़ रुपए तक का टेंडर स्थानीय को दिया जाएगा. उन्होंने आने वाले दिनों में इसे सभी कोल कंपनियों में लागू किए जाने का आश्वासन दिया था.
इसे भी पढ़ें –रांची : नगर निगम की टीम और अपर बाजार के दुकानदार आये आमने- सामने, कई दुकानों को सील करने पहुंची थी टीम
[wpse_comments_template]
