विधानसभा के आसपास ऊंचे भवन का निर्माण नहीं करने का CM ने दिया निर्देश

Ranchi: विधानसभा परिसर के आसपास ऊंचे भवन का निर्माण नहीं करने का सीएम हेमंत सोरेन ने आदेश दिया है. साथ ही मंत्रीगण और वरीय अधिकारियों के लिए निर्मित होने वाले आवास में समरूपता रखने को कहा है. इन आवासों का डिजाइन मुख्य सचिव के साथ बैठक कर तय करने को कहा है. इस कार्य में गुणवत्ता का ध्यान रखना आवश्यक है. भविष्य में खाली होने वाले पुराने आवास की उपयोगिता क्या होगी, इसका ब्योरा दें. सीएम हेमंत सोरेन ने ग्रेटर रांची डेवलपमेंट ऑथोरिटी के निदेशक पर्षद (Board of Directors) की 27वीं बैठक में कहीं. सीएम ने कहा कि विस्थापितों के पुनर्वास हेतु आवश्यक कदम उठाएं. आवास बनकर तैयार हैं. निर्मित आवासों में विस्थापित परिवार को शिफ्ट करने का कार्य करें. विस्थापित परिवार के चयन में सावधानी बरतें. इसे भी पढ़ें- पंचायत">https://lagatar.in/hemant-government-trying-to-prevent-corruption-by-stopping-panchayat-elections-babulal/9187/">पंचायत

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मंत्रीगण, विधायकों और अधिकारियों के लिए आवास

सीएम को ग्रेटर रांची डेवलपमेंट ऑथोरिटी के प्रबंध निदेशक वीनय कुमार कुमार चौबे ने बताया कि मंत्रीगण, विधायकगण और वरीय अधिकारियों के लिए निर्मित होने वाले आवास जी प्लस 2 से ऊपर के नहीं होंगे. विस्थापितों के पुनर्वास हेतु नये आवास का निर्माण हुआ है. सभी आवास 12 सौ 50 स्क्वायर फीट के हैं और प्लॉट का एरिया 27 सौ स्क्वायर फ़ीट है. यह निर्माण कार्य 52.823 एकड़ में हुआ है  इसके अतिरिक्त अन्य प्रस्तावित निर्माण कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है. प्रस्तावित निर्माण कार्य हेतु कंसलटेंट नियुक्ति के बाद विचार-विमर्श होगा इसके उपरांत कार्ययोजना तैयार की जाएग. सीएम को 149 एकड़ में प्रस्तावित वाटर पार्क निर्माण की पूर्ण जानकारी ग्रेटर रांची डेवलपमेंट ऑथोरिटी के प्रबंध निदेशक ने दी. इसे भी पढ़ें- कांके">https://lagatar.in/high-court-imposed-a-fine-of-10-thousand-on-kanke-co/10465/">कांके

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नीलामी से आम लोगों को होगा लाभ

सीएम को बताया गया कि आम लोगों के उपयोग हेतु भूमि की नीलामी की योजना है. नीलामी से करीब 15 सौ करोड़ रूपये प्राप्त हो सकते हैं. ये सभी भूमि विधानसभा से दूर हैं. विधानसभा सत्र के दौरान यहां आर्थिक गतिविधि करने या रहने वालों को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी.

आईटी पार्क के लिए 32 संस्थानों को मिली है भूमि

सीएम को जानकारी दी गई कि आईटी पार्क के लिए भूमि आवंटित कर दी गई है. इस भूमि में 32 संस्थानों को भूमि दी गई है. उनमें से कुछ संस्थानों ने निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया है. भारतीय प्रबंध संस्थान के भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है. बैठक में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, विकास आयुक्त केके खंडेलवाल, सीएम के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, प्रधान सचिव श्रीमती हिमानी पांडेय, ग्रेटर रांची डेवलपमेंट अथॉरिटी के प्रबंध निदेशक विनय कुमार चौबे, जीआरडीए के जीएम ऐके द्विवेदी, कंपनी सेकेट्री एस के बथुवाल व अन्य उपस्थित थे.