सीएम ने की चार प्रमुख विभागों की समीक्षा, दाखिल-खारिज पर दिये कई निर्देश

Ranchi :  मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन में कई विभागों में चल रही केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की समीक्षा की. दोपहर पूर्व मुख्यमंत्री ने कृषि, पशुपालन और ग्रामीण विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा की. वहीं दोपहर बाद सीएम ने राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एव उपभोक्ता मामले, खान एवं भूतत्व विभाग,पंचायती राज और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग विभाग के कार्यों की समीक्षा की. राजस्व विभाग की समीक्षा में सीएम ने दाखिल-खारिज, भूमि सीमांकन, राजस्व पदाधिकारियों के न्यायालय में लंबित मामले सहित भू-अर्जन के लिए मुआवजे की स्थिति और विभिन्न विभागों को जमीन हस्तांतरण से जुड़े मामलों की समीक्षा की.

राजस्व, निबंधन और भूमि सुधार विभाग को लेकर सीएम का निर्देश

• उपायुक्त, अपर समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी और अन्य राजस्व पदाधिकारियों के ई-कोर्ट की रेगुलर मीटिंग हो.
• न्यायालय में लंबित मामलों का लिस्ट तैयार करें और प्राथमिकता के आधार पर उसका निष्पादन करें.
• बिना अनापत्ति वाले दाखिल कार्य के मामलों का ड्राइव चलाकर निष्पादन किया जाये.
• भू-अर्जन से संबंधित मामलों में भी मुआवजे का वितरण सही तरीके से होना सुनिश्चित करें. बैंकों में मुआवजे की लगभग 12 सौ करोड़ रुपये पड़े हुए हैं.

छात्रवृत्ति योजना, वन अधिकार अधिनियम जैसे कार्यों की हुई समीक्षा

अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा के दौरान सीएम ने कई बातों को लेकर निर्देश दिया. समीक्षा में उन्होंने विशेष रूप से छात्रवृत्ति योजना, वन अधिकार अधिनियम, छात्रावासों की मरम्मत और जीर्णोद्वार की योजनाएं, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना और अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम शामिल है.

• जिला शिक्षा पदाधिकारी के साथ समन्वय बनाकर छात्रवृत्ति के लिए विद्यार्थियों की एंट्री को बढ़ाएं. 16 लाख 85 हजार एंट्री बेंचमार्क है और अक्टूबर तक यह बेंच मार्क प्राप्त कर लेना है.
• पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन की तिथि 25 अक्टूबर अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन की तिथि 15 नवंबर तक बढ़ा दी गई है.
• विद्यार्थियों को समय पर छात्रवृत्ति मिले.
• वन अधिकार अधिनियम के तहत केंद्र सरकार द्वारा तय किए गए फॉर्मेट के आधार पर रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश.
• वित्तीय वर्ष 2020- 21 में कुल 474 छात्रावासों की मरम्मत और जीर्णोद्वार की योजनाएं स्वीकृत की गई है. इसके लिए राशि जारी कर दी गई है. इन छात्रावासों की मरम्मत का काम समय पर पूरा होना सुनिश्चित करें.
• अनुसूचित जनजाति-अनुसूचित जाति अत्याचार अधिनियम का जिला स्तर पर पुनर्गठन हो.
• एकलव्य विद्यालयों के लिए जमीन की उपलब्धता को लेकर भी जिलों को आवश्यक निर्देश दिए गए .

ऊर्जा विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान सीएम ने दिये कई निर्देश

• सोलर पावर प्लांट्स को बिजनेस मॉडल के रूप में स्थापित करने के लिए कार्य योजना बनाये.
• सोलर पावर प्लांट का बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकता है. ऐसे में सोलर पावर प्लांट को बिजनेस मॉडल के रूप में स्थापित किया जाए. इसके लिए कार्ययोजना बनायी जाए.
• सभी जिलों में सोलर प्लांट का निर्माण करें. गिरिडीह को सोलर सिटी घोषित किया गया है. लोगों को सोलर प्लांट लगाने के लिए प्रेरित करें. वहां से उत्पादित बिजली को सरकार खरीद लेगी. यह लोगों की आमदनी का जरिया बनेगा.
• बंजर भूमि, जलाशयों और नहरों को चिन्हित करने का निर्देश, ताकि सोलर प्लांट लगाने की प्रक्रिया शुरू की जा सके.

खान भूतत्व विभाग के मामले में सीएम का निर्देश

• अवैध खनन पर हर हाल में रोक लगनी चाहिए, ताकि सरकार को राजस्व का नुकसान नहीं हो.
• डीएमएफटी फंड के इस्तेमाल की जानकारी सीएम को दी गयी. विभागीय सचिव ने बताया कि डीएमएफटी फंड के तहत पिछले 6 सालों में 7693 करोड़ रुपये की राशि मिल चुकी है. इसमें से 3120 करोड रुपए विभिन्न योजनाओं में खर्च किए जा चुके हैं.
• सीएम को बताया गया कि कोविड-19 को देखते हुए डीएमएफटी फंड के तहत मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी राशि खर्च करने की अनुमति दे दी गई है. इसमें ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करना भी शामिल है.

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