सीएम ने की लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षाः“समस्या लेकर पहुंचे लोगों से आत्मीयता से पेश आये पुलिस”

Ranchi: विभागों के सचिव से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि केवल पोर्टल पर डाटा एंट्री कर देने से लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल सकता. जमीनी स्तर पर क्या कार्य हो रहा हैं, उसकी भी नजर रखनी होगी. इसके लिए जरूरी है कि सचिव अब शेड्यूल बनाकर जिलों का दौरा करें. वे देखें, जिन योजनाओं का शिलान्यास हुआ है, उन कार्यों में तेजी आये. जरूरत पड़ने पर सचिव जिलों का औचक निरीक्षण भी करें. हेमंत सोरेन गुरूवार को जिलों में चल रही विभिन्न योजनाओं और लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा कर रहे थे. इसे भी पढ़ें-पिठोरिया">https://lagatar.in/pithoria-police-destroyed-poppy-cultivation-in-4-acres/">पिठोरिया

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हमें जमीनी स्तर पर काम करना होगा- हेमंत

मुख्यमंत्री ने कहा, वर्ष 2023 क्रियान्वयन का वर्ष है. हमें ग्राउंड रियलिटी पर काम करना होगा. उन्होंने यह भी कहा कि राजस्व संग्रहण की जिम्मेदारी सरकार की है. इसके लिए भी विभाग तेजी लाये. बैठक में विभिन्न जिलों के उपायुक्त, वरीय पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस अधीक्षकों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े थे. बैठक में लॉ एंड ऑर्डर, जोहार पोर्टल, मुख्यमंत्री सूखा राहत फंड वितरण, ``आपकी योजना-आपकी सरकार-आपके द्वार`` के आवेदनों का निपटारा, रेवेन्यू कलेक्शन, सुओ मोटो म्यूटेशन प्रणाली इत्यादि की समीक्षा हुई.

किसी भी परिस्थिति में अवैध खनन नहीं हो यह सुनिश्चित करें

मुख्यमंत्री ने विभिन्न जिलों के वरीय पुलिस अधीक्षक तथा पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया कि किसी भी परिस्थिति में अवैध खनन नहीं हो. चाहे वो कोयला का हो अथवा बालू या पत्थर का. ये सभी जिलों के एसपी सुनिश्चित करेंगे. समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने पुलिस पदाधिकारियों और पुलिसकर्मियों को आम जनों के प्रति अधिक संवेदनशील रहकर कार्य करने का निर्देश दिया. इसके अलावा पुलिसकर्मियों को सीएम ने यह निर्देश भी दिए हैं.

• एसटी/एससी अत्याचार निवारण अधिनियम में लंबित मामलों तथा साइबर फ्रॉड से संबंधित मामलों के तेजी से निपटारा हो.
• पुलिसकर्मी आम जनता के साथ समन्वय स्थापित कर उनके समस्याओं का निपटारा करें.
• कुशल व्यवहार के साथ-साथ मृदुभाषी बनकर लॉ एंड ऑर्डर का निपटारा सुनिश्चित करें.
• समस्या और शिकायत लेकर थानों में पहुंचे लोगों के साथ आत्मीयता से पेश आएं. पुलिसकर्मियों की वजह से आम लोगों को कोई परेशानी न हो, इसका पूरा ख्याल रखें.
• किसी भी तरह से उनके साथ अनुशासनहीनता का परिचय न दें.

मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना के वंचितों को 15 फरवरी तक करें भुगतान

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना में वंचित पात्र लाभुकों को आगामी 15 फरवरी तक राशि का भुगतान हर हाल में करें. योजना के तहत अतिरिक्त राशि 250 करोड़ रुपए झारखंड आकस्मिकता निधि (जेसीएफ) से जल्द उपलब्ध कराएं. इसे भी पढ़ें-धनबाद">https://lagatar.in/pms-exam-discussion-will-be-telecast-live-in-dhanbad-schools-on-27th/">धनबाद

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ये आला अधिकारी रहे उपस्थित

बैठक में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, पुलिस महानिदेशक नीरज सिन्हा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, कार्मिक विभाग की प्रधान सचिव वंदना दादेल, वित्त विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह, राजस्व तथा भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव के.के.सोन, वाणिज्य कर विभाग की प्रधान सचिव आराधना पटनायक, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, योजना सचिव अमिताभ कौशल, कृषि सचिव अबू बकर सिद्दीकी, आईटी सचिव विप्रा भाल, राजस्व और भूमि सुधार निदेशक उमाशंकर सिंह सहित अन्य वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे. [wpse_comments_template]