Ranchi : CM हेमंत सोरेन ने विधानसभा में कहा है कि राज्य के सभी ब्लॉक की जमीनों को यूनिक कोड मिलेगा. इससे जमीन से संबंधित मामलों में आ रही परेशानी से छुटकारा मिलेगा. सीएम ने कहा कि अगले सत्र में सरकार इस पर मजबूत जवाब के साथ आएगी. उन्होंने कहा कि 300-400 एकड़ जमीन की हेरफेर के जो मामले जमीन माफिया कर रहे हैं, उससे निजात मिलेगी. मुख्यमंत्री सदन में नीलकंठ सिंह मुंडा के ध्यानाकर्षण में उठाये सवाल का जवाब दे रहे थे.
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अंचलों में बिना प्रसाद के काम नहीं होता- नीलकंठ
ध्यानाकर्षण में सवाल उठाते हुए नीलकंठ सिंह मुंडा ने कहा कि रैयतों से एम फॉर्म मांगा जाता है. अंचलों में जबतक प्रसाद (रिश्वत) नहीं चढ़ाया जाता, तबतक काम नहीं होता. उन्होंने कहा कि सरकार कैंप लगा कर सीएनटी की धारा 87 और ऑनलाइन रसीद के मामले में हो रही परेशानी का निष्पादन करे. सीएम ने कहा कि सरकार इस पर तेजी से काम कर रही है.
बंधु तिर्की ने कोयलकारो परियोजना को लेकर उठाये सवाल
विधायक बंधु तिर्की ने विधानसभा में अल्पसूचित प्रश्न के तहत कोयलकारो परियोजना के सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि कोयलकारो परियोजना के निर्माण में 256 गांवों के 15,000 परिवार के 1.5 लाख लोग विस्थापित हैं. जिनके पुनर्वास की उचित व्यवस्था नहीं है. उन्होंने पूछा कि क्या सरकार इस पनबिजली परियोजना को हमेशा के लिए रद्द करना चाहती है.
मामला पुराना है, समीक्षा के बाद ही कुछ कहेगी सरकार- मंत्री
इसके जवाब में मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि कोयलकारो परियोजना की कोई योजना विचाराधीन नहीं है. यह परियोजना रद्द की जा चुकी है. इसके बंद होने से संबंधित दस्तावेज विधायक को उपलब्ध करा दिये जाएंगे. इसपर विधायक ने कहा कि फरवरी 2001 में इस परियोजना के विरोध में आंदोलन करने वाले ग्रामीणों पर गोलियां बरसायी गई थीं. मारे गये लोगों के परिजनों को 2-2 लाख रुपये मुआवजा मिला था, लेकिन नौकरी नहीं मिली. इसपर मंत्री ने कहा कि यह मामला बहुत पुराना है. इसकी समीक्षा के बाद ही सरकार कुछ कह सकती है.
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