सीएम का निर्देश- सभी पंचायत भवनों में प्रज्ञा केंद्र खोलें

• पंचायती राज विभाग की कार्य प्रगति की समीक्षा की, कहा
• 3 महीनों में सभी प्रज्ञा केंद्रों की कार्यप्रणाली में सुधार करें
• ग्रामीण क्षेत्रों में प्रज्ञा केंद्रों की संख्या बढ़ाएं
• प्रमाण पत्रों के लिए ग्रामीणों को प्रखंड कार्यालय का चक्कर न लगाना पड़े

Ranchi : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को पंचायती राज विभाग की अद्यतन कार्य प्रगति की समीक्षा की. निर्देश दिया कि राज्य के सभी पंचायत भवनों में प्रज्ञा केंद्र स्थापित होनी चाहिए. वर्तमान समय में राज्य में लगभग 20 हजार प्रज्ञा केंद्र कार्यरत हैं. आने वाले दिनों में प्रज्ञा केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 35 हजार तक करने का कार्य करें.

सभी गांवों में प्रज्ञा केंद्र संचालित करें

मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जिलों के उपायुक्त ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक संख्या में प्रज्ञा केंद्र स्थापित करना सुनिश्चित करें. सभी गांवों में प्रज्ञा केंद्र संचालित करें. सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से लोगों को छोटे-छोटे कार्यों के लिए प्रखंड कार्यालय का चक्कर न लगाना पड़े, इस सोच के साथ प्रज्ञा केंद्रों को पूर्णरूपेण कार्यरत करें. आम जनता को जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, नया आधार कार्ड बनाना तथा आधार कार्ड में भूल सुधार आदि कार्य उनके निकटतम प्रज्ञा केंद्र में ही ससमय उपलब्ध कराया जा सके, इस लक्ष्य के साथ कार्य करें. अधिकारियों को निर्देश दिया कि अगले 3 महीने के अंदर राज्य के सभी प्रज्ञा केंद्रों में बिजली, पानी, जनरेटर, इंटरनेट कनेक्टिविटी एवं सिक्योरिटी सहित अन्य जरूरी सुविधा हर हाल में उपलब्ध करायी जाए. प्रज्ञा केंद्रों के कार्यप्रणाली में सुधार हो यह सुनिश्चित करें.प्रज्ञा केंद्रों में कंप्यूटर कार्यरत रहेगा तभी सभी प्रकार के प्रमाण पत्र बनाने में सहूलियत होगी. प्रज्ञा केंद्रों में बैंक से संबंधित कार्य एवं पोस्ट ऑफिस से संबंधित कार्यों की सुविधा भी सुनिश्चित करायी जाए.

डिजिटलाइजेशन के लक्ष्य को हर हाल में पूरा करें

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि राज्य में कार्यरत सखी मंडल की महिलाएं भी प्रज्ञा केंद्र संचालित कर सकें, इस निमित्त एक बेहतर कार्य योजना तैयार करें. राज्य सरकार डिजिटाइजेशन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है. प्रज्ञा केंद्रों के बेहतर संचालन से ही डिजिटलाइजेशन की सोच को साकार किया जा सकेगा.

15वें वित्त आयोग से बैकअप सपोर्ट लें

मुख्यमंत्री ने कहा की पंचायती राज विभाग 15वें वित्त आयोग की राशि का उपयोग भी सुनिश्चित करे. योजनाओं को पूर्ण करने निमित्त 15वें वित्त आयोग से बैकअप सपोर्ट लें. पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित सभी योजनाओं का ससमय ऑडिट करने का कार्य भी सुनिश्चित की जाए. इसे भी पढ़ें – ग्राउंड">https://lagatar.in/ground-report-three-dozen-ward-boys-restored-yet-the-relatives-of-the-patient-themselves-pull-the-stretcher/">ग्राउंड

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