सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों का राजभवन के समक्ष धरना खत्म, मंत्री के मौखिक आश्वासन पर रविवार से लौटेंगे काम पर

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सीएचओ की मांगें

• अपर सचिव एवं अभियान निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के पत्रांक DNO-7(31)/2022NHM-1, 29 अगस्त 2022 के अनुसार सभी सीएचओ नियमित करने की मांग कर रहे हैं.
• लंबे समय से गृह जिले में पदस्थापना नहीं होने के कारण उन्हें कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में अपने गृह जिले या फिर नजदीकी जिले में पदस्थापना दी जाए.
• सीएचओ की भूमिका और जिम्मेदारी स्पष्ट करते हुए नियमावली बनाने की प्रक्रिया शुरू करने की मांग की गई है. नियमावली बनाने की प्रक्रिया में संगठन के सदस्यों को भी सम्मिलित करने का मांग की गई है.
• सीएचओ को अतिरिक्त कार्यभार भी दिया जा रहा है. जिससे उनका मुख्य काम नहीं हो पाता है. कई जिले में दो से तीन अतिरिक्त हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का प्रभार दिया गया है. ऐसे में सीएचओ की भूमिका और उनकी जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए.
• जनसंख्या के आधार पर ड्यूटी देने की मांग कर रहे हैं, ताकि वे अपने मानक को पूरा कर सकें और मानदेय से वंचित नहीं रहें.
• कई जिलों के सीएचओ को 15 माह के प्रोत्साहन राशि का भुगतान अभी शुरू तक नहीं हुआ है और जहां हुआ भी है, वहां एक बड़ी रकम भुगतान से पूर्व वसूली जा रही है. ऐसे में मूल वेतन 25000 के साथ 15000 मानदेय जोड़कर देने की मांग की गयी है.
• वेतन वृद्धि और पीएफ की कटौती में प्रत्येक वर्ष सीएचओ को मूल मानदेय का 5% इंक्रीमेंट होना है, लेकिन झारखंड के कुछ ही जिलों में इसका लाभ मिला है. वंचित जिलों में भी जल्द से जल्द इसे लागू करने की मांग की गई है.
• आयुष्मान योजना के अंतर्गत सभी सीएचओ को 5 लाख की बीमा का लाभ देने की भी मांग की गई है.
• सुरक्षा की मांग संघ के द्वारा किया जा रहा है. संघ के सदस्यों ने कहा कि महिलाओं-पुरुषों के साथ आपराधिक तत्वों के द्वारा छेड़खानी व मारपीट की घटनाएं हो रही हैं.