काम की गुणवत्ता के साथ समझौता स्वीकार नहीं : जयंत सिन्हा

Hazaribagh : सांसद हजारीबाग जयंत सिन्हा की अध्यक्षता में सोमवार को जिला विकास समन्वय एवं मूल्यांकन समिति (दिशा) की बैठक समाहरणालय सभागार में संपन्न हुई. सांसद ने कहा कि सरकार की सभी योजनाएं आम जनता तक सुगमता से पहुंचे, हम सभी जनप्रतिनिधि और अधिकारियों की जिम्मेदारी है. जनकल्याणकारी योजनाओं का सही लाभ सही लाभुक तक एवं गुणवत्ता और तत्परता से मिले इसके लिए हमारी सजगता एवं संवेदनशीलता जरूरी है. काम की गुणवत्ता के साथ समझौता स्वीकार्य नहीं है. सांसद जयंत सिन्हा ने कहा कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता लाने की जरूरत है. निगरानी प्रणाली में जनप्रतिनिधियों को शामिल करते हुए संबंधित विभागों को जिम्मेदार बनाकर गुणवत्ता की सतत मॉनिटरिंग की जाए, समय पर योजना पूरा हो यह सुनिश्चित करें. इसे भी पढ़ें :जमशेदपुर">https://lagatar.in/jamshedpur-mla-mangal-kalindi-got-9-girls-admitted-in-college-at-personal-expense/">जमशेदपुर

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छड़वा डैम से लगभग 70 हजार घरों को तीन माह के अंदर जलापूर्ति करने का निर्देश

सांसद ने अमृत योजना के तहत नगर निगम इलाकों में हर घर नल से जल आपूर्ति में संबंधित कार्यकारी एजेंसी को घरों तक सर्विस कनेक्शन की गति लाने का निर्देश दिया. इस क्रम में छड़वा जलाशय से लगभग 70 हजार घरों को अगले तीन माह के अंदर जलापूर्ति करने का निर्देश दिया. कोनार जलापूर्ति योजना के विभिन्न आयामों के कार्यों पर गंभीरता पूर्वक कार्य करने का निर्देश दिया गया. जल नल योजना से निर्माणाधीन बोरिंग पाइपलाइन की गुणवत्ता आदि की शिकयतों के संदर्भ में अध्यक्ष ने उपायुक्त की अध्यक्षता में प्रखंडवार जनप्रतिनिधियों को समाहित करते हुए जांच कमिटी के माध्यम से सभी योजनाओं का जांच करने का निर्देश दिया.

जलाशयों के अतिक्रमण पर प्राथमिकी दर्ज करें : सांसद

नगर निगम एवं जिला के अन्य क्षेत्रो के जलाशयों, तालाबों पर हो रहे लगातार अतिक्रमण पर चिंता जाहिर करते हुए सांसद ने रोक लगाने एवं कठोर कार्रवाई करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा स्थानीय प्रशासन वैसे सभी जगहों का सर्वे कराए और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में अतिक्रमणकरियों, माफियाओं पर एफआईआर दर्ज करें.

शहरी क्षेत्र में 48 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर बदलने का निर्देश

विद्युत विभाग से बिजली आपूर्ति संबंधी जानकारी ली. सुदूरवर्ती क्षेत्रों के विद्यालयों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति को सुगम तथा निर्बाध आपूर्ति के निर्देश दिए गए. मौके पर सांसद ने कहा कि खराब पड़े ट्रांसफार्मर को बदलने की प्रक्रिया में ज्यादा वक्त लगता है, जिससे आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ता है इसलिए इस प्रक्रिया में लगने वाले समय में कमी लाएं. बिजली विभाग से ट्रांसफार्मर बदली प्रक्रिया में शहरी क्षेत्र में अधिकतम 48 घंटे तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतम एक सप्ताह के अंदर यह प्रक्रियाएं पूर्ण कर ली जाय .इसके अलावा विद्युत विहीन गांव तक बिजली पहुंचाने में आ रही बाधाओं के समाधान के लिए वन विभाग एवं बिजली विभाग के साथ समन्वय के लिए उपायुक्त को बैठक अयोजित करने का निर्देश दिया. इसे भी पढ़ें :केंद्र">https://lagatar.in/center-gets-maximum-revenue-from-jharkhand-then-we-are-counted-among-backward-states-hemant-soren/">केंद्र

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सदर विधायक ने उठाया जमीन संबंधित मामला

सदर विधायक ने अवधूत आश्रम सहित अन्य सरकारी भूमि पर भू माफियाओं की ओर से अवैध खरीद बिक्री पर रोक लगाने एवं संलिप्त लोगों पर कार्रवाई करने की मांग की.

विभिन्न योजनाओं पर समीक्षा के बाद निर्देश

कुसुम योजना की समीक्षा के क्रम में सांसद ने विभागीय अधिकारी को लाभुक के चयन में पारदर्शिता बरतने एवं संवेदनशीलता के कार्य करने का निर्देश दिया. आपूर्ति विभाग की समीक्षा के क्रम में गरीबों के हक का अनाज समय पर और सही वजन में मिले, इसके लिए लाभुकों का शिकायत सुविधा की जानकारी हर पीडीएस दुकान पर प्रदर्शित करने की व्यवस्था हो एवं लाभुकों के अधिकारों के साथ हेराफेरी करने वाले पीडीएस के दुकानदारों पर सतर्कता समिति को सक्रिय कर कारवाई सुनिश्चित करें.

बरकट्ठा विधायक ने उठाया भू-अर्जन का मामला 

भू-अर्जन एनएचएआई सड़क निर्माण के क्रम में केशरहिंद जमीन पर लंबे समय से बने मकान का मुआवजा देने को लेकर बरकट्ठा विधायक ने मामला उठाया. किसानों को राहत पहुंचाने के दृष्टिकोण से संचालित योजना किसान क्रेडिट कार्ड के संबंध में अबतक कृषकों के आच्छादन की स्थिति की जानकारी जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक से ली. अध्यक्ष ने कहा कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है इसलिए हमारे अन्नदाता के कल्याण के लिए चलाई जा रही सभी योजनाओं को धरातल पर उतारने में कोई कोताई न बरतें योग्य कृषकों को हरसंभव उनका लाभ मिले. इसे भी पढ़ें :कुवैत">https://lagatar.in/migrant-laborer-of-vishnugarh-stranded-in-kuwait-pleaded-for-help/">कुवैत

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शिक्षा विभाग की समीक्षा

शिक्षा विभाग की समीक्षा के क्रम में कस्तूरबा विद्यालय टाटी झरिया को हैंडओवर, मॉडल स्कूल बछई में बेंच डेस्क एवं चहारदीवारी निर्माण डीएमएफटी से कराने की जरूरत बताई गई. आईटीआई बेंदगी के भवन के मरम्मत कार्यों की गुणवत्ता जांच करने के लिए एसडीओ बरही को निर्देशित किया गया.

राजस्व विभाग की समीक्षा

राजस्व विभाग के समीक्षा के क्रम में सरकार की ओर से भूमि अधिग्रहण को लेकर प्रकाशित गजट की प्रति संबंधित क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध कराने के साथ साथ संबधित लोगों के बीच इस बाबत प्रचार-प्रसार कराने का निर्देश दिया गया.

पेंशन योजना

पेंशन योजना से वंचित योग्य लाभुकों के आवेदन को प्रक्रिया में लाने के लिए जनप्रतिनिधि सहयोग करें एवं किसी वजह से वंचित पेंशनधारियों के पेंशन चालू कराने में अधिकारी संवेदनशीलता से सहयोग करें.

इन योजनाओं पर हुई चर्चा

बैठक में केंद्र सरकार की ओर से प्रायोजित मनरेगा, अंत्योदय योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम कौशल योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं शहरी, स्वच्छ भारत मिशन, नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वॉटर प्रोग्राम, प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी मिशन, अटल मिशन फॉर रिन्यूएबल अर्बन ट्रांसफॉरमेशन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, नेशनल हेल्थ मिशन, सर्व शिक्षा अभियान, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम,उज्जवला योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत पब्लिक इंटीग्रेंट प्रोग्राम, रेलवे, हाइवे, वाटर वेज, माइंस आदि से संबंधित आधारभूत संरचना निर्माण की योजना, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, ई-नाम,पीएमकेएसवाई, प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना से संबंधित विषयों पर चर्चा की गई.

बैठक में ये रहे उपस्थित

बैठक में उपायुक्त नैंसी सहाय, बरकट्ठा विधायक अमित यादव, सदर विधायक मनीष जयसवाल, बरही विधायक उमा शंकर अकेला, बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद, मांडू विधायक जेपी पटेल, उपविकास आयुक्त प्रेरणा दीक्षित, अपर समाहर्ता राकेश रोशन, जिला परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोडरमा सांसद प्रतिनिधि भुवनेश्वर पटेल, बगोदर विधायक प्रतिनिधि सभी प्रखंड प्रमुख और सभी जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे. [wpse_comments_template]