Patna : बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने अपनी रणनीतियां तेज कर दी हैं. इसी कड़ी में कांग्रेस ने महिलाओं के लिए एक अहम चुनावी वादा करते हुए माई बहिन मान योजना’ की घोषणा की है. पार्टी का कहना है कि अगर राज्य में महागठबंधन की सरकार बनती है, तो जरूरतमंद महिलाओं को हर महीने 2500 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। कांग्रेस ने इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है राज्य की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की पहल : कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने पटना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि महागठबंधन की सरकार बनने पर ‘माई बहिन मान योजना’ लागू की जाएगी. इसके तहत हर जरूरतमंद महिला को हर महीने 2500 की सम्मान राशि दी जाएगी. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह योजना महागठबंधन का साझा एजेंडा है और इसमें शामिल सभी दलों की सहमति से इसे लागू किया जाएगा. कर्नाटक और झारखंड में पहले से लागू है योजना : राजेश राम ने कहा कि कांग्रेस शासित कर्नाटक, झारखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में इस तरह की योजनाएं पहले से चल रही हैं, जिनके सकारात्मक नतीजे सामने आए हैं. उन्होंने कहा, कर्नाटक में कांग्रेस सरकार हर महीने महिलाओं को 2500 दे रही है और वहां की महिलाएं इसका लाभ उठा रही हैं. बिहार में भी हम यही मॉडल लाने जा रहे हैं अलका लांबा ने दी योजना को ‘पहली गारंटी’ का दर्जा : महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने कहा कि यह योजना कांग्रेस की ‘पहली गारंटी’ है, जो महिलाओं को समर्पित है. उन्होंने कहा, यह सिर्फ एक चुनावी घोषणा नहीं, बल्कि महिलाओं के सम्मान और अधिकार की बात है. उन्होंने बताया कि इसके प्रचार के लिए कांग्रेस ने पोस्टर और मिस कॉल अभियान भी शुरू कर दिया है.इच्छुक महिलाएं 8800023525 नंबर पर मिस कॉल देकर खुद को पंजीकृत कर सकती हैं. बीजेपी पर साधा निशाना : राजेश राम ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि मौजूदा सरकार ने भी चुनाव से पहले महिलाओं से वादे किए थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद उन्हें भूला दिया. उन्होंने आरोप लगाया कि “बिहार में महिलाओं की साक्षरता दर देश में सबसे कम है और सरकार महिला हितों को लेकर गंभीर नहीं दिख रही. मिशन बिहार 2025 के तहत बढ़ाया जनसंपर्क :कांग्रेस ने मिशन बिहार 2025’ के तहत जनता से संवाद अभियान शुरू किया है. पार्टी का दावा है कि माई बहिन मान योजना’ राज्य में महिला सशक्तिकरण को नई दिशा देगी और यह योजना आने वाले चुनाव में निर्णायक साबित हो सकती है.
