कांग्रेस ने कहा, पेपर लीक विवाद के बीच परीक्षा कानून लागू करना डैमेज कंट्रोल की कोशिश...

On Feb 13 2024, the President of India gave her assent to the Public Examinations (Prevention of Unfair Means), Bill, 2024.

Finally, just this morning the nation has been told that this Act has come into force from yesterday, that is June 21, 2024. Clearly this is damage control… pic.twitter.com/VrC9IWX20X">https://t.co/VrC9IWX20X">pic.twitter.com/VrC9IWX20X

— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) June">https://twitter.com/Jairam_Ramesh/status/1804368331237171525?ref_src=twsrc%5Etfw">June

22, 2024

नीट, यूजीसी-नेट परीक्षाओं को लेकर विवाद के बीच, केंद्र सरकार ने शुक्रवार को लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 अधिसूचित किया, जिसका उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं में कदाचार और अनियमितताओं पर अंकुश लगाना है. इस अधिनियम के तहत अपराधियों के लिए अधिकतम 10 साल की जेल की सजा और एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है. रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया, 13 फरवरी 2024 को राष्ट्रपति ने लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम), विधेयक, 2024 को अपनी स्वीकृति दी थी. अंततः, आज सुबह ही देश को बताया गया है कि यह अधिनियम कल, यानी 21 जून, 2024 से लागू हो गया है.

रमेश ने कहा कि स्पष्ट रूप से यह नीट, यूजीसी-नेट, सीएसआईआर-यूजीसी-नेट और अन्य घोटालों से पैदा हुई स्थिति को संभालने की कोशिश है. रमेश ने यह भी कहा, इस कानून की जरूरत थी, लेकिन यह लीक होने के बाद मामले से निपटता है. यह सुनिश्चित करने के लिए कानून, प्रणालियां और प्रक्रियाएं अधिक महत्वपूर्ण हैं कि पेपर लीक ही न हो.

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