नयी पेंशन योजना पर कांग्रेस का तंज, कहा, यूपीएस में यू का मतलब मोदी सरकार का यू-टर्न है...

 NewDelhi :  कांग्रेस ने रविवार को एकीकृत पेंशन योजना की घोषणा को लेकर केंद्र पर कटाक्ष करते हुए कहा कि एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) में यू का मतलब मोदी सरकार का यू-टर्न है. कांग्रेस का यह कटाक्ष ऐसे समय में आया है जब एक दिन पहले ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत एक जनवरी 2004 के बाद सेवा में शामिल होने वालों के लिए वेतन के 50 प्रतिशत के बराबर पेंशन की गारंटी को मंजूरी दी थी.

The ‘U’ in UPS stands for Modi Govt’s U turns!

Post June 4, the power of the people has prevailed over the arrogance of power of the Prime Minister. — Rollback in the budget regarding Long Term Capital Gain / Indexation — Sending Waqf Bill to JPC — Rollback of Broadcast… pic.twitter.com/DJbDoEyl6g">https://t.co/DJbDoEyl6g">pic.twitter.com/DJbDoEyl6g

— Mallikarjun Kharge (@kharge) August">https://twitter.com/kharge/status/1827592527941116158?ref_src=twsrc%5Etfw">August

25, 2024

मंत्रिमंडल की बैठक में एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को मंजूरी

हरियाणा और जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनावों से पहले सरकारी कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित मांगों को पूरा करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को मंजूरी दी गयी, जो गारंटीकृत पेंशन का आश्वासन देती है.

140 करोड़ भारतीयों को इस निरंकुश सरकार से बचायेंगे

सरकार पर कटाक्ष करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, यूपीएस में यू का मतलब मोदी सरकार का यू-टर्न  है. चार जून के बाद जनता की शक्ति प्रधानमंत्री के सत्ता के अहंकार पर हावी हो गयी है. खड़गे ने कहा, दीर्घ अवधि के पूंजीगत लाभ/सूचकांककरण के बारे में बजट में कदम वापस लिया, वक्फ विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के पास भेजा गया, प्रसारण बिल और लेटरल एंट्री` वापस ली गयी, कांग्रेस प्रमुख ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर अपने पोस्ट में कहा, हम जवाबदेही सुनिश्चित करते रहेंगे और 140 करोड़ भारतीयों को इस निरंकुश सरकार से बचायेंगे! उन्होंने कहा कि इस वैकल्पिक योजना से 23 लाख केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को लाभ मिलेगा और यदि राज्य सरकारें इस योजना में शामिल होती हैं, तो यह संख्या 90 लाख तक बढ़ सकती है.