खाने में आगे हैं झारखंड के ग्रामीण
क्या है मांगें
- संविदा एवं अनुबंध कर्मियों को वार्षिक अवकाश की सुविधा देना. - लंबे समय से कार्यरत कर्मियों को स्थायी सेवा में समायोजित करना. - नियमित सेवा में कार्यरत कर्मचारियों की तर्ज पर संविदा कर्मियों को समान वेतन व सेवा शर्तें देना. - चयन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना और सेवा नियमितीकरण की स्पष्ट नीति बनाना. - कर्मियों को ईपीएफ की सुविधा देना. - स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत सभी संविदा व अनुबंध कर्मचारियों को शामिल करना. - कार्यकाल के आधार पर 5 और 10 वर्ष पूर्ण करने पर नियमितीकरण का लाभ देना. - सेवा अवधि बढ़ाकर 2025 तक करना. - राज्य सरकार द्वारा गठित झारखंड राजभाषा आयोग की अनुशंसा अनुसार वेतन पुनरीक्षण करना. - स्वास्थ्य कर्मियों को जोखिम भत्ता देना. - महंगाई भत्ते की दरें नियमित कर्मियों की तरह तय करना. इसे भी पढ़ें - डोनाल्ड">https://lagatar.in/donald-trump-arrives-in-saudi-arabia-welcomed-by-crown-prince-mbs/">डोनाल्डट्रंप सऊदी अरब पहुंचे, क्राउन प्रिंस एमबीएस ने स्वागत किया