किसी भी राज्य को फर्श से अर्श तक पहुंचा सकती है सहकारिता : दीपिका पांडेय

Hazaribagh : सहकारिता वह क्रांति ला सकती है जिससे कोई राज्य अंतिम पायदान से उठकर सबसे ऊपर के पायदान पर पहुंच सकता है. राज्य सरकार अब किसानों को 50 हजार रुपये की जगह 2 लाख तक रुपये का ऋण माफ करेगी. सरकार आपके हर वह सपने को पूरा करने की प्रयास कर रही है, जो आपने देखे हैं. उक्त बातें कृषि, सहकारिता एवं पशुपालन विभाग झारखंड सरकार के मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कही. वे प्रमंडल स्तरीय एकदिवसीय सहकारी महासम्मेलन को संबोधित कर रही थीं. कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग झारखंड के तत्वावधान में बुधवार को पैराडाइज रिसोर्ट में प्रमंडल स्तरीय एकदिवसीय सहकारी महासम्मेलन का आयोजन किया गया. इसकी शुरुआत मुख्य अतिथि मंत्री दीपिका पांडेय सिंह, उपायुक्त नैंसी सहाय, बरही विधायक उमाशंकर अकेला, बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद, सहकारी सहयोग समिति के निबंधक सूरज कुमार व अन्य लोगों ने संयुक्त रूप से की. इसके बाद मंच पर उपस्थित गणमान्य लोगों ने एक पुस्तक का लोकार्पण किया. कार्यक्रम में मंत्री ने कई कृषक मित्रों और सहकारी समिति के सदस्यों से संवाद कर उनकी समस्याओं को जाना और उस पर पहल करने की बात कही. कार्यक्रम के अंत में मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने विभाग द्वारा लगाए गए सभी स्टालों का अवलोकन किया. सहकारिता पदाधिकारी को उत्कृष्ट कार्य के सराहा गया एवं प्रशस्ति पत्र भी दिया गया. महासम्मेलन में रामगढ़ की पूर्व विधायक ममता देवी, झारखंड राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड के अध्यक्ष विभा सिंह, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के संयुक्त निबंधक देवेंद्र सिंह, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के संयुक्त निबंधक जयप्रकाश शर्मा, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के उप निबंधक रामकुमार प्रसाद, जिला सहकारिता पदाधिकारी इत्यादि उपस्थित रहे. इसे भी पढ़ें - बंगाल">https://lagatar.in/doctors-in-bengal-rejected-mamatas-appeal-to-return-to-work-ima-suspended-membership-of-dr-sandeep-ghosh/">बंगाल

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लाभकारी योजनाओं से लाभान्वित हों

महासम्मेलन को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि हम लोगों के पास कृषि, कोऑपरेटिव, मत्स्य, हॉर्टिकल्चर से जुड़ी कई कल्याणकारी योजनाएं हैं. डेयरी जैसी लाभकारी योजनाओं से लाभान्वित होकर आप अपनी जरूरत को पूरा करने के साथ-साथ लोगों की जो आम ज़रूरतें हैं उन्हें उनके घर तक पहुंचाने का माध्यम भी बन सकते हैं. खास करके कोऑपरेटिव के माध्यम से हमारा विभाग आपके किसी भी सोच पर सकारात्मक पहल करने का प्रयास करेगी. मंत्री ने कहा कि सहकारी बैंक राज्य के अहम बैंक बनने के कगार पर है. जिस तरह से पैक्सों को बैंकों से जोड़ा गया है, मुझे लगता है कि जो क्रेडिट लिंकेज का मामला है, हमारा प्रयास है कि आप लोगों को सहूलियत हो, इस बात के लिए सरकार पहल करेगी. सरकार के प्रयास से राज्य की कई जगहों में राइस मिल खोली गई है और वह दिन दूर नहीं जब राज्य के हर जिले में एक-एक राइस मिल होंगे, जिससे किसानों काफी राहत मिलेगी. उन्होंने कहा कि कृषि ऋण माफी योजना राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है. इसके माध्यम से अब सरकार 50 हजार रुपये की जगह किसानों को 2 लाख रुपये तक का ऋण माफ करेगी. पिछले दिनों इसको कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. कृषक मित्रों को प्रोत्साहन राशि की जगह अब मानदेय मिले, इसके लिए पहल करेगी.

सहकारी आंदोलन से राज्य की दिशा बदल रही

सहकारी सहयोग समिति के निबंधक सूरज कुमार ने कहा कि कुछ राज्यों में सहकारी आंदोलन से राज्य की दिशा बदल रही है. सहकारिता को आगे बढ़ाने की सकारात्मक कवायद शुरू करनी होगी. इसे एक विजन की तरह बुनियादी स्तर पर काम करने की जरूरत है. इसके बायलॉज में संशोधन करके किसी भी प्रकार के व्यवसाय को करने की छूट दे दी गई है. सहकारिता की डाटाबेस तैयार की गई है और सबकी जानकारी हासिल कर ली गई है. डेटाबेस में सदस्य की डिटेल ली जा रही है. उन्होंने कहा कि फर्टिलाइजर लाइसेंस सरकार की मदद से 15 दिन की प्रशिक्षण प्राप्त करके ले सकते हैं. अब तक 485 लोगों को प्रशिक्षणोपरांत लाइसेंस दिया गया है. किसानों को फसल बीमा योजना के माध्यम से एक रुपये के टोकन पर बीमा कराया जाएगा. साथ ही अब सभी टेंडरों पर 10 प्रतिशत की हिस्सेदारी कोऑपरेटिव की होगी.

महासम्मेलन में परिसंपत्तियों का किया गया वितरण

प्रमंडल स्तरीय सहकारी महासम्मेलन में कई लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया गया. संस्टेबल हार्वेस्टिंग टूल्स किट का वितरण 20 लाभुकों के बीच किया गया. केसीसी योजना का लाभ 17 लाभुकों को दिया गया. माइक्रो एटीएम का लाभ 10 लाभुकों को दिया गया. मोबाइल वेंडिंग कार्ट का लाभ 6 लाभुक, मत्स्यजीवी ससलि हेतु कार्यालय शेड का लाभ 5 लाभुक और मत्स्यजीवी ससलि हेतु आईस बॉक्स, टाना जाल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स बैलेंस का लाभ 5 लाभुकों को दिया गया. वित्तीय वर्ष 2023-24 अंतर्गत 500 एमटी क्षमता के गोदाम का निर्माण का लाभ 8 लाभुक को दिया गया. इसे भी पढ़ें - राज्यपाल">https://lagatar.in/amar-bauri-met-the-governor-said-demanded-action-on-the-suspension-of-the-chief/">राज्यपाल

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