Ranchi : झारखंड में सहकारिता व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कई अहम फैसलों पर चर्चा हुई. मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य सहकारी विकास समिति की चौथी बैठक में सहकारिता क्षेत्र के विस्तार, आधुनिकीकरण और नई योजनाओं की समीक्षा की गई.
बैठक में PACS के कंप्यूटरीकरण, अन्न भंडारण योजना के पायलट प्रोजेक्ट, दुग्ध और मत्स्य उत्पादक सहकारी समितियों के गठन समेत 15 महत्वपूर्ण एजेंडों पर चर्चा हुई.
बैठक में यह भी विचार किया गया कि PACS और MPCS को कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) और प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र के रूप में विकसित किया जाए. इसके अलावा दुग्ध और मत्स्य सहकारी समितियों की मजबूत व्यवस्था बनाने और 240 कंप्यूटरीकृत MPCS में डिपॉजिट मोबिलाइजेशन योजना शुरू करने पर भी चर्चा हुई. सहकारिता विभाग के कार्यालयों के कंप्यूटरीकरण और नई झारखंड राज्य सहकारिता नीति पर भी विस्तार से विचार किया गया.
बैठक में सभी प्रस्तावों की प्रगति की समीक्षा की गई. इसके बाद संबंधित विभागों और अधिकारियों को तय समय के भीतर योजनाओं को लागू करने का निर्देश दिया गया.
बैठक में कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, वित्त विभाग, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, झारखंड राज्य सहकारी बैंक, धनबाद केंद्रीय सहकारी बैंक, नाबार्ड और अन्य संबंधित संस्थाओं के अधिकारी मौजूद रहे.
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