Ranchi : झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन सदन में कोर्ट फीस (झारखंड संशोधन विधेयक) 2021 पास किया गया. माले विधायक विनोद सिंह ने इस विधेयक प्रवर समिति को भेजे जाने की मांग की. उन्होंने कहा कि जल्दबाजी में विधेयक बनते है और तीन साल तक उसकी नियमावली नहीं बनती है. पिछले पांच साल में कई विधेयक पास हुए, जिनकी अबतक नियमावली नहीं बन पायी है. इस पर संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर ने कहा कि झारखंड बनने के बाद से अब तक एक बार भी कोर्ट फीस नहीं बढ़ा है. इसलिए इस विधेयक को स्वीकृति किया जाये.
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