सेंट्रलाइज्ड होगा डेटा सिस्टम, डिजिटल होंगे दस्तावेज, सीएम ने दिये निर्देश

Ranchi : झारखंड सरकार अब ऑफिस सिक्योरिटी पर विशेष जोर देने जा रही है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आला अधिकारियों को सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों में कर्मियों और सरकारी वाहनों के प्रवेश के लिए चिप-आधारित ई-पास की व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए हैं. सचिवालय के सभी प्रवेश द्वारों पर सेंसर ग्लासेज की व्यवस्था करने का निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिया है. मुख्यमंत्री गुरुवार को जैप-आईटी की 10वीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे थे. छह सालों के अंतराल के बाद हुई इस बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को डेटा रिकवरी सेंटर और साइबर सिक्योरिटी रिस्पांस टीम बनाने का निर्देश दिया. मौके पर उन्होंने जैप- आईटी द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं एवं सेवाओं की जानकारी ली. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी विभागों व कार्यालयों का अलग-अलग डेटा सेंटर साइबर सुरक्षा की दृष्टिकोण से उचित नहीं है. ऐसे में सभी विभागों के लिए सेंट्रलाइज्ड डेटा सेंटर बनाया जाए. विभागों के डेटा की सिक्योरिटी काफी अहम हैं. डेटा लीक होने से कई बड़ी परेशानियां सामने आ सकती हैं. ऐसे में सभी विभागों के डेटा की सिक्योरिटी ऑडिट नियमित अंतराल पर होनी चाहिए.

मुख्यमंत्री ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को ई-गवर्नेंस के लिए अगले 5 सालों का विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने का निर्देश भी दिया है. इसी तरह अनुपयोगी फाइलों और दस्तावेजों के निपटारे को भी कहा. मुख्यमंत्री ने सभी महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेजों का डिजिटलाइजेशन जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश भी दिया. मौके पर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, विकास आयुक्त अरुण कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, कार्मिक विभाग की प्रधान सचिव वंदना डाडेल, वित्त विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, सूचना प्रौद्योगिकी और ई गवर्नेंस विभाग के सचिव केएन झा, जैप -आईटी के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सीईओ) मनोज कुमार मौजूद थे.

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