रांची: MSME को बढ़ावा देने के लिए डीसी ने कमेटी बनाने का दिया निर्देश

Ranchi: मंगलवार को रांची डीसी मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में जिला परामर्शदात्री समिति (डीसीसी), जिलास्तरीय समीक्षा समिति (डीएलआरसी) एवं ऋण जमा अनुपात निगरानी उपसमिति की बैठक हुई. समाहरणालय में आयोजित बैठक में अग्रणी जिला प्रबंधक, रांची, जिला सहकारिता पदाधिकारी, नाबार्ड एवं सभी संबंधित बैंकों के पदाधिकारी व प्रतिनिधि उपस्थित थे. बैठक में डीसी मंजूनाथ भजंत्री द्वारा सीडी रेशियो, एनुअल क्रेडिट प्लान, मुद्रा ऋण, किसान क्रेडिट कार्ड, एसएचजी क्रेडिट लिंकेज, पीएमईजीपी, पीएमएफएमई की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया. डीसी ने सभी सीडी रेशियो की बैंकवार समीक्षा करते हुए डीसी ने खराब प्रदर्शनन करने वालें बैंकों को सुधार करने का निर्देश दिया. अभी सीडी रेशियो 46.28 प्रतिशत हैं जिसे बढ़ाने का निर्देश दिया गया. किसान क्रेडिट कार्ड में सालाना वार्षिक योजना में दिए गए लक्ष्य की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने सभी शाखा प्रबंधकों को लक्ष्य ससमय पूरा करने के निर्देश दिये. प्रखंडवार लंबित आवेदनों के जल्द निष्पादन का निर्देश, केसीसी के स्वीकृत आवेदनों का ऋण आवेदकों को उपलब्ध कराने का निर्देश सभी बैंकों को दिया गया.

केसीसी ऋण की ली जानकारी

डीसी ने केसीसी ऋण के बारें में जानकारी ली. जिस पर सम्बंधित पदाधिकारी ने बताया कि केसीसी ऋण वित्त वर्ष 2024-25 का लक्ष्य-76057 है, जिसमें सितंबर तक 34512 ऋण वितरण लाभुकों के बीच कर दिया गया है. मुद्रा लोन और स्वयं सहायता समूहों को ऋण प्रदान करने की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने सभी बैंकों को कार्य में तेजी लाते हुए लक्ष्य पूरा करने का निर्देश दिया. आरएसईटीआई एवं आरयूडीएसईटी के कार्यों की समीक्षा करते हुए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमोें में ज्यादा से ज्यादा जरुरतमंदों को लाभान्वित करने के निर्देश दिये.

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम को बढ़ावा देने के लिए कमेटी बनाने का निर्देश

डीसी ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) को बढ़ावा देने के लिए जिला स्तर पर एक कमेटी गठित करने, जिसमें उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाने का निर्देश दिया गया. जिसमें उद्योग विभाग, जिला अग्रणी प्रबंधक, जिला कार्यक्रम प्रबंधक JSLPS एवं अन्य विशिष्ट प्रबंधन संस्थान एवं CSR के क्षेत्र में कार्य करने वाले विशिष्ट संस्थानों को जोड़कर उनके अनुभवों, तकनिकी ज्ञानों का लाभ लेने का निर्देश दिया गया, ताकि लोगों को इसका सीधे तौर पर लाभ मिल सके. डीसी ने सभी पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि आजीविका संवर्धन के लिए झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन सोसाइटी (JSLPS) कार्य करती है. इसके लिए इसके अंतर्गत आने वाली जितनी महिलाएं हैं, उनका मुद्रा ऋण के लंबित आवेदनों को जल्द से जल्द निष्पादित कराए ताकि उन्हें लाभ मिले. इसे भी पढ़ें - चिन्मय">https://lagatar.in/chinmoy-krishna-dass-lawyer-raman-roy-attacked-admitted-in-icu/">चिन्मय

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