रांची: पंचायती राज विभाग की डीसी ने की समीक्षा बैठक

-राशि खर्च नहीं करनेवाले प्रखंडों को योजना स्वीकृत करा प्रदर्शन में सुधार करने का निर्देश -6 महीने से खाद्यान्न का उठाव नहीं करनेवाले कार्डधारियों का राशन कार्ड रद्द करने का निर्देश Subham Kishore Ranchi: डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने समाहरणालय में शुक्रवार को खाद्य आपूर्ति और पंचायती राज विभाग से संबंधित बैठक की. इस दौरान उन्होंने कई निर्देश दिए. खाद्य आपूर्ति की बैठक में मई एवं जून के लिए एनएफएसए योजना एवं जुलाई एवं अगस्त के लिए जेएसएफएसएस योजना के तहत खाद्यान्न का डोर स्टेप डिलीवरी लिफ्टिंग एवं खाद्यान्नों की स्थिति, अक्टूबर से दिसम्बर के लिए नमक, चीनी एवं अप्रैल में चना दाल के उठाव एवं वितरण की स्थिति, द्वितीय छमाही हेतु सोना सोबरन धोती-साड़ी वितरण योजना की स्थिति, पेट्रोल पर सब्सिडी देने के लिए सीएम-सपोर्ट की स्थिति की समीक्षा की गयी. जिला आपूर्ति पदाधिकारी को डीसी ने खाद्यान्न वितरण में अनियमितता बरतने वाले जनवितरण प्रणाली दुकानदारों के विरुद्ध जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा गया. कम खाद्यान्न वितरण पर डीएसओ ने बताया कि कई राशन कार्डधारी राशन का उठाव नहीं कर रहे हैं. इस पर डीसी ने 6 महीने से खाद्यान्न का उठाव नहीं करनेवाले कार्डधारियों का राशन कार्ड रद्द करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि ऐसे कार्डधारियों के कार्ड डिलीशन का प्रोसेस रेग्युलर रखें.

पीडीएस डीलर्स को शोकॉज करने का निर्देश

अक्टूबर से दिसम्बर 2023 के लिए नमक एवं चीनी के उठाव एवं वितरण की स्थिति की समीक्षा करते हुए डीसी ने 50 प्रतिशत से कम चीनी वितरण करनेवाले पीडीएस डीलर को शोकॉज करने को कहा. पीवीटीजी डाकिया योजनान्तर्गत खाद्यान्न का वितरण की जानकारी लेते हुए डीसी ने वितरण और ऑनलाइन रिफ्लैक्शन में सुधार के निर्देश दिये. उन्होंने कहा कि पीवीटीजी डाकिया योजना अंतर्गत कार्ड का डिलीशन बिना वेरिफाई किये न करें. ई-आरसीएमएस में डीएसओ स्तर पर लंबित आवेदनों की समीक्षा के दौरान विभिन्न कैटेगरी में लंबित आवेदनों के निष्पादन का निर्देश दिया गया. मोबाईल सीडिंग, पेट्रोल पर सब्सिडी देने के लिए सीएम सपोर्ट ऐप की स्थिति, सोना सोबरन धोती-साड़ी वितरण योजना आदि की समीक्षा करते हुए भी डीसी ने आवश्यक दिशा-निर्देश दिये.

पंचायती राज विभाग के व्यय की समीक्षा

डीसी ने पंचायती राज विभाग एवं अन्य मामलों से संबंधित समीक्षात्मक बैठक आयोजित की. बैठक में 15 वें वित्त आयोग मद अंतर्गत स्थापना, पंचायत सचिवालय में मूलभूत सुविधाओं की अद्यतन विवरणी, 15वें वित्त आयोग मद अंतर्गत ग्राम पंचायत योजना, प्रखंड विकास योजना एवं जिला विकास योजना में व्यय, वार्ड सदस्यों का प्रशिक्षण, पंचायत सचिवालय भवन में पंचायत सचिवों की बायोमेट्रिक उपस्थिति, जिला अंतर्गत पंचायत में पंचायत ज्ञान केंद्र की स्थापना, ग्राम पंचायत में मोबिलाइजर/हेल्प डेस्क सहायक की नियुक्ति आदि की उपायुक्त द्वारा विस्तार से समीक्षा की गई. जिला पंचायती राज पदाधिकारी द्वारा 15वें वित्त आयोग मद/पंचायती राज अंतर्गत रांची जिला के कुल 305 पंचायतों में कार्यरत कर्मियों की जानकारी दी गयी। डीसी ने रिक्तियों के संबंध में विभागीय दिशा-निर्देश के अनुपालन का निदेश दिया. 15वें वित्त आयोग अंतर्गत प्रखण्ड और ग्राम पंचायत स्तर पर खर्च की गयी राशि की समीक्षा की गयी. डीसी ने जिन प्रखण्डों में राशि खर्च नहीं की गयी उनके प्रखण्ड समन्वयक से कारण पूछा गया और योजना स्वीकृत करा प्रदर्शन में सुधार का निर्देश दिया गया. पंचायत सचिवालय भवन में पंचायत सचिवों की बायोमेट्रिक उपस्थिति की जानकारी लेते हुए डीसी ने कहा कि सभी पंचायत सचिव अपनी बायोमेट्रिक उपस्थिति नियमित रूप से दर्ज करें, सभी का इन और आउट टाइम दर्ज हो, यह सुनिश्चित करें. पंचायत ज्ञान केन्द्र योजना की समीक्षा के दौरान जिला पंचायती राज पदािधकारी द्वारा बताया गया कि अब तक कुल 117 ज्ञान केन्द्र के अधिष्ठापन की स्वीकृति तथा राशि हस्तांतरण ग्राम पंचायतों को किया गया. खाद्य आपूर्ति कि बैठक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी प्रदीप भगत, विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी मोनी कुमारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे. वहीं पंचायती राज के बैठक में जिला पंचायती राज पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, रांची, जिला कार्यक्रम प्रबंधक (पंचायती राज) एवं विभिन्न प्रखण्डों के प्रखण्ड समन्वयक उपस्थित थे. इसे भी पढ़ें - झारखंड">https://lagatar.in/jharkhand-cabinet-approval-of-40-proposals-including-200-units-of-free-electricity-to-domestic-consumers-increase-in-dearness-allowance-of-state-employees/">झारखंड

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