Hazaribagh News: डीसी हेमंत सती सोमवार को के.बी. महिला कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की छात्राओं के लिए संचालित महिला छात्रावासों का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने सभी छात्रावास भवनों का विस्तृत अवलोकन कर वहां उपलब्ध सुविधाओं, आधारभूत संरचनाओं एवं छात्राओं की आवश्यकताओं की जानकारी ली.
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के.बी. महिला कॉलेज परिसर में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की छात्राओं के लिए कुल 5 छात्रावास संचालित हैं, जिनमें लगभग 65 छात्राएं रह रही हैं. निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त ने छात्रावास में रहने वाली छात्राओं से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं एवं आवश्यकताओं की जानकारी प्राप्त की.
छात्राओं ने उपायुक्त को बताया कि छात्रावास के किचन की स्थिति संतोषजनक नहीं है. साथ ही, भवन की छत पर जल जमाव के कारण पानी के रिसाव की समस्या उत्पन्न हो रही है. इस पर उपायुक्त ने स्वयं छात्रावास भवन की छत पर जाकर स्थिति का निरीक्षण किया तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए.
छात्राओं द्वारा छात्रावास में आवश्यक बर्तन, पेयजल की सुविधा के लिए अतिरिक्त चापानल, बाउंड्री वॉल, सोलर लाइट की मरम्मत, शौचालय के गेट, पंखे सहित अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग रखी गई.
उपायुक्त ने छात्राओं की मांगों पर सहमति प्रदान करते हुए संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यकतानुसार कार्यों की स्वीकृति एवं शीघ्र क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.
उपायुक्त ने कहा कि छात्रावास में रहने वाली छात्राओं को बेहतर एवं सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराया जाएगा. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि छात्राओं की मूलभूत आवश्यकताओं का विशेष ध्यान रखते हुए छात्रावास में उपलब्ध सुविधाओं को दुरुस्त किया जाए तथा आवश्यक मरम्मत एवं निर्माण कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए.
निरीक्षण के दौरान छात्रावास भवन की वर्तमान स्थिति एवं उपलब्ध स्थान को देखते हुए उपायुक्त ने के.बी. महिला कॉलेज परिसर के अन्य उपयुक्त स्थल पर नए छात्रावास भवन के निर्माण पर भी सहमति जताई.
उन्होंने संबंधित पदाधिकारी को नए छात्रावास भवन के निर्माण के लिए आवश्यक योजना तैयार करने तथा स्थल एवं अन्य तकनीकी पहलुओं का आकलन कर प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया.
उपायुक्त ने कहा कि छात्राओं को बेहतर आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के साथ-साथ उनके अध्ययन के लिए अनुकूल वातावरण सुनिश्चित करना जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि छात्रावासों से संबंधित सभी आवश्यकताओं का समुचित आकलन कर समयबद्ध तरीके से कार्रवाई सुनिश्चित करें.
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