केसीसी, राशन कार्ड, आवास योजनाओं सहित कई विभागों के कार्यों की डीसी ने की समीक्षा, दिए दिशा-निर्देश

Ranchi : डीसी छवि रंजन की अध्यक्षता में शनिवार को विभिन्न विभागों की समीक्षा की गयी. बैठक में उन्होंने केसीसी, राशन कार्ड, आईटीडीए, डीएमएफटी, आवास योजनाओं, फूलों-झानो, श्रमिक, सामाजिक सुरक्षा, सहित अन्य कई विभागों की समीक्षा की. बैठक में सबसे पहले डीसी ने केसीसी की समीक्षा की. जिले में अब तक 50000 केसीसी आवेदनों का निष्पादन किया गया है. योजना के तहत और अधिक आवदेन जेनरेट करने और उनके निष्पादन के लिए डीसी ने सभी बीडीओ निर्देश दिए. उन्होंने हर गुरुवार को बैंकर्स के साथ बीएलबीसी की बैठक करने का आदेश दिया. उन्होंने कहा कि जितने भी फॉर्म जमा किये गये हैं उनका बैंक के साथ मिलान करें. साथ ही जो भी फॉर्म रिजेक्ट किये जा रहे हैं, उनका त्रुटि निराकरण करें.

आईटीडीए योजनाओं के कनवर्जेंस पर दिए निर्देश

ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं की भी समीक्षा करते हुए डीसी ने कहा कि आईटीडीए की जिन योजनाओं का कनवर्जेंस किया जा सकता है, उसे कनवर्ज का पूरा करने का हरसंभव प्रयास करें. वहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना और भीमराव अंबेडकर आवास योजना की समीक्षा करते हुए डीसी ने 15 अक्टूबर तक सभी पीएमएवाई और अंबेडकर आवास योजना से संबंधित योजनाओं की स्वीकृत करने का निर्देश दिया. कोविड-19 से परिवार के मुख्य अर्जनकर्ता की मृत्यु के बाद उनकी विधवा को बाबा भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत आवास देने के लिए विशेष सर्वे कराने का निर्देश भी दिया गया. इसे भी पढ़ें- खूंटी">https://lagatar.in/khunti-police-arrested-two-members-of-plfi-recovered-the-form/">खूंटी

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सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट कराने पर दिया जोर

डीसी ने आगे पंचायती राज विभाग के अंतर्गत 15वें वित्त आयोग की राशि के व्यय की विस्तृत समीक्षा की. उन्होंने सभी बीडीओ को दो स्तर पर समीक्षा करने का निदेश दिया. प्रावधान के अनुसार 30 प्रतिशत राशि स्वास्थ्य और सैनिटेशन और 30 प्रतिशत राशि पेयजल पर खर्च करने का निर्देश दिया गया. इसके साथ ही उन्होंने 15वें वित्त आयोग के तहत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का कार्य भी कराने का विचार रखा.

खाद्य आपूर्ति विभाग के कार्यों की समीक्षा

खाद्य आपूर्ति की समीक्षा करते हुए डीसी ने सोना-सोबरन साड़ी-धोती/लुंगी योजना के लिए तिथिवार जानकारी अखबार में प्रकाशित कर सामग्री का वितरण करने का निर्देश दिया. इसके लिए उन्होंने वितरण का दौरान प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, संबंधित बीडीओ और जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने की बात कही. इसे भी पढ़ें- रिम्स:">https://lagatar.in/rims-five-thousand-rupees-being-sought-interns-for-hostel-doctors-said-hostel-is-not-fit/">रिम्स:

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हरा राशन कार्ड में आवेदन के लिए पूजा पंडालों में लगाया जाएगा शिविर

झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत हरा राशन कार्ड बनाने की समीक्षा करते हुए डीसी ने कहा कि योजना के तहत लक्ष्य को जिला में समय पर प्राप्त किया गया. हरा राशन कार्ड का राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत पीएचएच कार्ड में कन्वर्ट करने से रिक्तियां आयी हैं. उन्होंने हरा राशन कार्ड में आवेदन प्राप्त करने के लिए पूजा पंडालों में शिविर लगान के लिए जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश दिया.

31 अक्टूबर तक प्री-मैट्रिक छात्रवृति का कार्य पूर्ण करने के दिया निर्देश

प्री मैट्रिक छात्रवृति के आवेदन की समीक्षा करते हुए डीसी ने जिला शिक्षा अधीक्षक को साप्ताहिक समीक्षा करने का निर्देश दिया. उन्होंने 31 अक्टूबर तक छात्रवृति का कार्य पूर्ण करने को कहा. पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए उन्होंने शैक्षणिक संस्थानों का वेरिफिकेशन करने का भी भी निर्देश दिया.

बिजली बिल में राहत देने के लिए लगाया जाएगा कैंप

डीपीएस स्कीम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में बकाया बिजली बिल में राहत देने का कार्य किया जाना है. इसके लिए बैठक में डीसी ने कैंप लगाकर एक महीने के अंदर कार्य करने का निर्देश दिया.

खदान प्रभावित पंचायत की सूची उपलब्ध कराने का दिया निर्देश

बैठक में डीसी ने डीएमएफटी की राशि के व्यय की भी समीक्षा की. मैनेजमेंट कमिटी के माध्यम से योजनाओं की स्वीकृति 25 अक्टूबर तक करने का निर्देश दिया गया. डीएमएफटी फंड के व्यय का दायरा बढ़ाने पर विचार विमर्श करते हुए डीसी ने खलारी प्रखंड के अलावा आसपास की वैसी पंचायत जो खदान प्रभावित हैं, उसकी सूची उपलब्ध कराने का निदेश दिया.

ई-श्रम पोर्टल पर अमजदूरों का निबंधन जल्द कराने का दिया निर्देश

ई-श्रम पोर्टल पर असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का निबंधन कराने की दिशा में भी कुछ निर्देश दिए गए. असंगठित क्षेत्र के श्रमिक वे हैं, जिनका पीएफ नहीं कटता. डीसी ने कहा कि आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सेविका, मिड डे मील के रसोईया, फेरी वाले, खोमचे वाले आदि का निबंधन करवाना है. सभी आवेदकों को अपना आधार नंबर और आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर और बैंक खाता जमा करना आवश्यक है. सभी का प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से निबंधन होगा. जिला परिवहन पदधिकारी को इस संबंध में उन्होंने सभी ट्रांसपोर्टरों के साथ बैठक करने का निर्देश दिया. इसे भी पढ़ें- BREAKING">https://lagatar.in/breaking-three-chakradharpur-youths-killed-in-rajkharsawan-accident/">BREAKING

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इनकी भी हुई समीक्षा

• उपायुक्त कोर्ट में 5 वर्ष और 3 वर्ष से ज्यादा पुराने मामलों की सूची तैयार करने का निर्देश दिया. साथ ही जिसमें पिटीशनर उपस्थित नहीं हो रहे हैं, उनका भी जल्द से जल्द निष्पादन करने का निर्देश दिया.
• कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में शिक्षकों की रिक्ति पूरी करने के लिए युद्धस्तर पर कार्य करने का निदेश दिया गया.
• फूलो झानो योजना में प्रगति के लिए डीसी ने डीपीएम जेएसएलपीएस को योजनाबद्ध तरीके से युद्धस्तर पर कार्य करने को कहा. इस संबंध में उन्होंने तुरंत निदेशक डीआरडीए की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाने का निर्देश दिया.
• पोटो हो योजना के तहत डीसी ने हर पंचायत में एक खेल मैदान होने की बात कही. साथ ही उनमें टॉयलेट और चेंजिंग रूम की भी व्यवस्था उपलब्ध कराने की बात कही. उन्होंने कहा कि अगर पंचायत में मैदान चिह्नित कर लिया गया है तो टोला में भी खेल मैदान चिह्नित करें.
• सामाजिक सुरक्षा अंतर्गत विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने वृद्धावस्था पेंशन का लक्ष्य समय पर पूरा करने का निर्देश दिया.

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