‘सरकार आपके द्वार’ कार्यक्रम से लाभुकों को फायदा पहुंचाएं डीसी- विनय चौबे

मुख्य बातें • कार्यक्रम के दूसरे चरण के पहले फेज में गिरिडीह, चाईबासा, कोडरमा और खूंटी जिलों में होंगे कार्यक्रम आयोजित, शामिल होंगे सीएम • पहला चरण 12 से 22 अक्टूबर तक और दूसरा चरण 1 से 14 नवंबर तक • पहले चरण में गिरिडीह, चाईबासा, कोडरमा और खूंटी में होंगे कार्यक्रम आयोजित • सभी पंचायतों में शिविर लगेगा, शिविर का शेड्यूल तथा कार्य योजना उपायुक्त बनाएंगे • 2021 में छूट गए पंचायतों को प्राथामिकता देने का निर्देश Ranchi:  हेमंत सोरेन सरकार का महत्वाकांक्षी आपके अधिकार-आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का दूसरा चरण आगामी 12 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है. कार्यक्रम की सफलता में जिलों के उपायुक्तों की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी. कार्यक्रम के पहले फेज में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चार जिलों यथा गिरिडीह, चाईबासा, कोडरमा और खूंटी में होने वाले कार्यक्रम में शिरकत करेंगे. कार्यक्रम की सफलता को लेकर शुक्रवार को मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे ने सभी जिलों के उपायुक्तों संग वीडियो कांफ्रेंसिंग कर कई आवश्यक निर्देश दिए. इसे भी पढ़ें –कोलकाता">https://lagatar.in/kolkata-businessman-amit-agarwal-arrested-by-ed/">कोलकाता

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छूट गये पंचायत में शिविर लगाएं

उपायुक्त को कहा गया कि सरकार की चयनित कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंद लाभुकों तक पहुंचाएं. बता दें कि दूसरे चरण की शुरुआत से पहले ग्रामीण विकास विभाग अपने अधीन चल रही कल्याणकारी योजनाओं की भी 11 अक्टूबर को समीक्षा करेगा.

दो चरणों में होगा कार्यक्रम

सचिव विनय चौबे ने उपायुक्तों को बताया कि इस बार आपकी योजना-आपकी सरकार-आपके द्वार कार्यक्रम को दो चरणों में किया जाएगा. पहला चरण 12 से 22 अक्टूबर तक और दूसरा चरण 1 से 14 नवंबर तक होगा. दोनों ही चरणों में जिलों की सभी पंचायतों में शिविर का आयोजन किया जाए. वे शिविर का शेड्यूल व कार्य योजना तैयार करें. शेड्यूल तैयार करते समय प्राथमिकता उन पंचायतों को दी जाए, जहां पिछले वर्ष किसी कारणवश शिविर नहीं लगाया जा सका था. शिविर के शेड्यूल की जानकारी जनप्रतिनिधि, प्रभारी मंत्री को भी दी जाए. उन्होंने उपायुक्तों से कहा कि वे कार्यक्रम द्वारा सभी जरूरतमंद लाभुकों को लाभ पहुंचाने का काम करें. इसे भी पढ़ें –लापरवाही">https://lagatar.in/negligence-will-not-be-tolerated-rural-development-secretary-warns-engineers/">लापरवाही

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निम्न योजनाओं के लिए लिया जाएगा आवेदन

झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 5 लाख नए ग्रीन राशन कार्ड बनाने के लिए आवेदन, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत योग्य लाभुकों से आवेदन, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना का लाभ देने के लिए आवेदन, यूनिवर्सल पेंशन योजना के लिए आवेदन, किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन समेत अन्य योजनाओं का लाभ सुयोग्य लाभुकों से आवेदन, मनरेगा के तहत प्रत्येक गांव में न्यूनतम 5 - 5 योजनाओं की स्वीकृति प्रदान करना है. [wpse_comments_template]