New Delhi : राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की बेंच ने प्रदूषण को लेकर सुनवाई के दौरान कई अहम टिप्पणियां की. कोर्ट ने न्यूज चैनलों पर हो रही डिबेट पर अपनी नाराजगी जाहिर की. चीफ जस्टिस ने कहा, टीवी न्यूज चैनलों के डिबेट सबसे अधिक प्रदूषण फैला रहे हैं. वे नहीं समझते हैं. सबका अपना एजेंडा है.
को फांसी की सजा और सुमित को न्याय के लिए कैंडल मार्च
के 2G, 3G कनेक्टिविटी वाले गांवों में लगेंगे हाई स्पीड 4G मोबाइल टावर दिल्ली सरकार ने कहा, पैट्रोलिंग के साथ निर्माण स्थलों पर सख्ती से नजर रखी जा रही है और एंटी स्मॉग गन लगाई गयी है. एंटी डस्ट कैंपेन भी चलाया जा रहा है. कोर्ट ने पूछा कि यूपी, पंजाब और हरियाणा के सिर्फ कुछ ही गांवों में पराली जलती है. हम उस पर बात नहीं करेंगे. दिल्ली सरकार बताये कि उसने क्या किया है? इस पर सिंघवी ने बताया कि कल जो सभी राज्यों की बैठक में निर्देश दिये गये थे उसमें से 90 प्रतिशत कदम दिल्ली सरकार पहले ही उठा चुकी है.
का आदेश: आवास बोर्ड के लॉ ऑफिसर को निलंबित करें [wpse_comments_template]
फाइव स्टार होटल में बैठ कर लोग आंकड़े बता रहे हैं
कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि वह पराली को लेकर किसानों को सजा नहीं देना चाहती. किसानों की क्या दिक्कत है. वो मशीन का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं? फाइव स्टार होटल में बैठ कर लोग आंकड़े बता रहे हैं. किसानों से जाकर बात करिए और पता कीजिए कि उनके पास पैसा है या नहीं. इसे भी पढ़ें – हत्यारों">https://lagatar.in/candle-march-for-the-death-penalty-for-the-killers-and-justice-for-sumit/">हत्यारोंको फांसी की सजा और सुमित को न्याय के लिए कैंडल मार्च
आलोचना होती रहती हैं, इसे भूल जाइए
बता दें कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में सुनवाई की शुरुआत में कहा कि मेरे बारे में मीडिया में कहा गया कि मैंने पराली जलाने को लेकर गलत जानकारी दी, मैं इस पर स्पष्टीकरण देना चाहता हूं. जिसपर सीजेआई ने इस पर कहा कि पब्लिक ऑफिस में ऐसी आलोचना होती रहती हैं, इसे भूल जाइए.प्रदूषण को कम करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे
वर्क फ्रॉम होम के मुद्दे पर एसजी ने कोर्ट को बताया कि, भारत सरकार के लिए अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम मोड में भेजना मुमकिन नहीं है. केंद्र सरकार ने 392 पेज के अपने हलफनामे में बताया कि कोविड के चलते पहले ही कामकाज प्रभावित हुआ है, जिसका देश पर असर पड़ा है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि प्रदूषण को कम करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं. जिस पर जवाब देते हुए दिल्ली सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, दो महीनों में पराली जलाने की घटनाएं चरम पर हैं. पराली जलाना प्रदूषण का कारण है. इसे भी पढ़ें – झारखंड">https://lagatar.in/high-speed-4g-mobile-towers-to-be-installed-in-2g-3g-connectivity-villages-of-jharkhand/">झारखंडके 2G, 3G कनेक्टिविटी वाले गांवों में लगेंगे हाई स्पीड 4G मोबाइल टावर दिल्ली सरकार ने कहा, पैट्रोलिंग के साथ निर्माण स्थलों पर सख्ती से नजर रखी जा रही है और एंटी स्मॉग गन लगाई गयी है. एंटी डस्ट कैंपेन भी चलाया जा रहा है. कोर्ट ने पूछा कि यूपी, पंजाब और हरियाणा के सिर्फ कुछ ही गांवों में पराली जलती है. हम उस पर बात नहीं करेंगे. दिल्ली सरकार बताये कि उसने क्या किया है? इस पर सिंघवी ने बताया कि कल जो सभी राज्यों की बैठक में निर्देश दिये गये थे उसमें से 90 प्रतिशत कदम दिल्ली सरकार पहले ही उठा चुकी है.
पराली का प्रबंधन करने के लिए 10,024 मशीनें खरीदी गयी
कोर्ट ने हरियाणा सरकार से पूछा कि एक राज्य के तौर पर आपने प्रदूषण को कम करने के लिए क्या किया है. जिस पर हरियाणा सरकार ने कहा, हमने किसानों से पराली ना जलाने को कहा है, वर्क फ्रॉम होम भी किया है. सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने कहा कि पराली जलाने वाले किसानों पर 2.5 हजार रुपये से लेकर 15 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया गया है. पंजाब सरकार ने यह भी बताया कि इस साल पराली का प्रबंधन करने के लिए 10,024 मशीनें खरीदी गयी हैं. इसे भी पढ़ें – हाईकोर्ट">https://lagatar.in/high-court-order-suspend-the-law-officer-of-the-housing-board/">हाईकोर्टका आदेश: आवास बोर्ड के लॉ ऑफिसर को निलंबित करें [wpse_comments_template]
