Ranchi : झारखंड में होने वाले नगर निकाय चुनाव में पिछड़ी जाति का आरक्षण कोटा तय करने के लिए राज्य सरकार ट्रिपल टेस्ट करवाने जा रही है. एक डेडिकेटेड कमीशन ओबीसी आरक्षण के लिए सर्वेक्षण और समीक्षा करने के बाद अपनी रिपोर्ट सरकार को देगा. इसी आधार पर ओबीसी आरक्षण की सीमा तय होगी. नगर विकास विभाग के सूत्रों के मुताबिक एक-दो दिन में आयोग की अधिसूचना जारी हो जाएगी. उसके बाद कमीशन सर्वे करेगा. इससे पहले 26 जून को झारखंड कैबिनेट ने नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए ‘ट्रिपल टेस्ट’ कराने के लिए एक डेडिकेटेड कमीशन के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी.
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48 नगर निकायों में चुनाव लंबित है
ट्रिपल टेस्ट की वजह से राज्य के 48 नगर निकायों में चुनाव लंबित है. 30 अप्रैल 2023 को 35 नगर निकायों का कार्यकाल खत्म हो चुका है. वहीं इससे पहले 2020 में 13 निकायों के कार्यकाल खत्म हो चुके हैं. ट्रिपल टेस्ट करने वाला डेडिकेटेड कमीशन स्थानीय निकायों में पिछड़ेपन की प्रकृति एवं प्रभाव की जांच करेगा. इसके बाद यह सिफारिश करेगी की स्थानीय निकायों में आरक्षण का अनुपात क्या हो. आयोग को यह भी देखना है कि आरक्षण अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को मिलाकर 50 फीसद से अधिक न हो. इसे भी पढ़ें – सीएम">https://lagatar.in/cm-inaugurated-electricity-crisis-will-be-resolved-in-santhal-including-deoghar/">सीएमने किया उद्घाटन, देवघर सहित संथाल में बिजली संकट होगा दूर [wpse_comments_template]
