दिल्ली हाईकोर्ट ने डिजिटल मीडिया नियमों को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया

 NewDelhi  :  दिल्ली हाईकोर्ट ने फाउंडेशन फॉर इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म  ट्रस्ट द्वारा डिजिटल मीडिया नियमों को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया  है. बता दें कि यह ट्रस्ट  द वायर को प्रकाशित करता है. दिल्ली हाईकोर्ट ने दायर याचिका पर मंगलवार को नोटिस जारी करते हुए कहा कि वे 16 अप्रैल को विस्तार से इस मामले में सुनवाई करेंगे. बता दें कि द वायर  के संस्थापक संपादक एमके वेणु और द न्यूज मिनट की संस्थापक और प्रधान संपादक धन्या राजेंद्रन भी इस मामले में याचिकाकर्ता हैं. उन्होंने कोर्ट स मांग की है कि नये नियमों के तहत किसी भी तरह की कार्रवाई पर रोक लगायी जानी चाहिए. याचिका में सिर्फ उन्हीं नियमों को चुनौती दी गयी है जो डिजिटल न्यूज मीडिया को प्रभावित करते हैं. चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस जसमीत सिंह ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि यदि कोई दंडात्मक कार्रवाई की जाती है तो वे न्यायालय का रुख कर सकते हैं. इसे भी पढ़ें : नंदीग्राम">https://lagatar.in/nandigram-sangram-today-mamata-banerjee-will-nomination-after-worshiping-in-the-temple-will-show-strength-by-marching-on-foot/35780/">नंदीग्राम

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जर्नलिस्ट समूहों और इंटरनेट आजादी के पैरोकारों ने आलोचना की 

याचिका में उन नियमों को चुनौती दी गयी है जिसके तहत मीडिया पोर्टल्स, ओटीटी   (नेटफ्लिक्स, अमेजन इत्यादि) प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया को रेगुलेट करने की योजना बनाई गयी है. कहा जा रहा है कि इसके तहत केंद्र को बेतहाशा शक्तियां दे दी गयी हैं, जिसमें कंटेंट को हटाने का भी अधिकार शामिल है. इसे लेकर न्यूज वेबसाइट, जर्नलिस्ट समूहों और इंटरनेट आजादी के पैरोकारों ने आलोचना की है. याचिका में कहा गया है कि ये नियम शालीनता जैसी अस्पष्ट स्थिति का हवाला देते हुए डिजिटल न्यूज पोर्टल पर सरकार की निगरानी स्थापित करते हैं.  कहा कि ये नियम सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) एक्ट, 2000 के दायरे से भी बाहर हैं. याचिका में कहा गया है कि इन नियमों का ये भाग ऑनलाइन न्यूज प्लेटफॉर्म समेत डिजिटल मीडिया को नियंत्रित करने की कोशिश करता है, जो इसके मूल कानून के विपरीत है. इसे भी पढ़ें : इस्तीफा">https://lagatar.in/trivendra-singh-rawat-said-in-pc-as-soon-as-he-resigned-ask-the-high-command-to-answer-this/35553/">इस्तीफा

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प्रेस परिषद एक्ट, 1978 के तहत सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता  

बार एंड बेंच के अनुसार याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश  वकील नित्या रामकृष्णन ने कहा कि नये नियम एक लोकतंत्र में स्वीकृत चीजों से परे जाते हैं.  हालांकि सरकार का दावा है कि नये दिशानिर्देश सभी को बराबर अवसर प्रदान करने के लिए लाये गये हैं, जिसके तहत सरकार को डिजिटल मीडिया पर नजर बनाने की शक्तियां मिल गयी हैं. लेकिन अखबारों को विनियमित करने वाले प्रेस परिषद एक्ट, 1978 के तहत सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता है. याचिका के अनुसार इसके विपरीत सूचना प्रौद्योगिकी कानून किसी प्रोग्राम कोड को लागू करने या किसी भी तरह से न्यूज पोर्टल को रेगुलेट करने की कोई बात नहीं करता है. फिर भी एक अधीनस्थ कानून, आईटी नियम 2021, के जरिये इसे लागू किया जा रहा है. इसमें कहा गया है कि आईटी अधिनियम ‘इलेक्ट्रॉनिक डेटा और इलेक्ट्रॉनिक संचार के आदान-प्रदान की कानूनी मान्यता, प्रमाणीकरण और सुविधा प्रदान करने’ तक सीमित है. यह इलेक्ट्रॉनिक सामग्री के नियमन से संबंधित नहीं है, सिवाय इसके कि जब साइबर आतंकवाद, यौन सामग्री, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, छेड़छाड़ और चोरी जैसे अपराध होते हैं. इनमें से कोई भी अपराध डिजिटल समाचार पोर्टल से जुड़ा नहीं है. इसे भी पढ़ें :  पांचों">https://lagatar.in/how-much-will-the-electoral-verbal-violence-show-in-the-five-states/35590/">पांचों

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25 फरवरी को सोशल मीडिया मंचों के दुरुपयोग रोकने के लिए नये दिशा-निर्देशों की घोषणा  

उन्होंने कहा कि आपातकालीन स्थितियों में आईटी अधिनियम की धारा 69ए के तहत वेबसाइटों बंद किया जा सकता है, लेकिन समाचार मीडिया पोर्टलों की सामग्री को विनियमित करने के लिए इस प्रावधान के तहत कोई गुंजाइश नहीं है. जान लें कि कि मोदी सरकार ने   25 फरवरी को सोशल मीडिया मंचों के दुरुपयोग रोकने के लिए नये दिशा-निर्देशों की घोषणा की  जिनके तहत संबंधित कंपनियों के लिए एक पूरा शिकायत निवारण तंत्र बनाना जरूरी होगा. साथ ही ख़बर प्रकाशकों, ओटीटी मंचों और डिजिटल मीडिया के लिए ‘आचार संहिता’ और त्रिस्तरीय शिकायत निवारण प्रणाली लागू होगी. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (इंटरमीडियरी गाइडलाइंस) नियम 2021  नामक दिशानिर्देश देश के टेक्नोलॉजी नियामक क्षेत्र में करीब एक दशक में हुआ सबसे बड़ा बदलाव हैं. ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (इंटरमीडियरी गाइडलाइंस) नियम 2011 के कुछ हिस्सों की जगह भी लेंगे. इन नये बदलावों में ‘कोड ऑफ एथिक्स एंड प्रोसीजर एंड सेफगार्ड्स इन रिलेशन टू डिजिटल/ऑनलाइन मीडिया’ भी शामिल हैं. ये नियम ऑनलाइन न्यूज़ और डिजिटल मीडिया इकाइयों से लेकर नेटफ्लिक्स और अमेज़ॉन प्राइम पर भी लागू होंगे.