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ऑक्सीजन की मारामारी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र को कटघरे में खड़ा किया, कहा, आप आंखें मूंद सकते हैं, हम नहीं

Delhi : राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम नहीं हो रही है. दिल्ली  समेत देश भर में  ऑक्सीजन की कमी देखी जा रही है. बता दें कि मंगलवार को एक बार फिर हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर  सुनवाई हुई. खबर है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बार फिर ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर केंद्र सरकार को लताड़ा. सुनवाई के क्रम में  हाईकोर्ट ने केंद्र से कहा  कि आप आंखें मूंद सकते हैं, लेकिन हम नहीं.

हाईकोर्ट में एमेकस क्यूरी ने जानकारी दी है कि दिल्ली में कई लोग ऑक्सीजन की कमी की वजह से मर रहे हैं. इस पर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि अगर महाराष्ट्र में  फिलवक्त ऑक्सीजन की खपत कम है, तो वहां के कुछ टैंकर दिल्ली भेजे जा सकते हैं.  केंद्र ने हाईकोर्ट में बताया कि हम आज सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी अनुपालन रिपोर्ट दाखिल कर रहे हैं, हम इस तथ्य पर नहीं जायेंगे कि 700 MT की आपूर्ति करनी है या गैस के बाकी कोटे को पूरा करना है.

अदालत में फिर आमने-सामने   केंद्र-राज्य


हाईकोर्ट में एमेकस क्यूरी ने सुझाव दिया है कि कुछ जगह पर ऑक्सीजन को स्टोर किया जा सकता है, जिससे कमी का संकट कम हो. दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र को फटकार लगाते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली को 700MT ऑक्सीजन देने को कहा है, ऐसे में उसे इतना मिलना ही चाहिए.दिल्ली सरकार ने अदालत में आरोप लगाया है कि ऑक्सीजन की सप्लाई, टैंकर्स का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है. जबकि केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट को जानकारी दी है कि बीते दिन ही दिल्ली को 12 अतिरिक्त ऑक्सीजन टैंकर्स अलॉट किये गये हैं. 

राज्य सरकार ने आरोप लगाया है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण लोगों की मौत हो रही है, लेकिन केंद्र सही से सप्लाई नहीं कर रहा है. सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों में तीखी बहस हुई, जिसके बाद अदालत ने हस्तक्षेप किया.

ऑक्सीजन बैंक बनाने का सुझाव


दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से निपटने को दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को सुझाव दिया है कि जैसे ब्लड बैंक होता है, उसी तर्ज पर ऑक्सीजन सिलेंडर बैंक बनाया जा सकता है. जहां लोग ऑक्सीजन सिलेंडर जमा कर सकते हैं, जिन्हें जरूरत हो वहां से ले सकते हैं. हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को कहा कि इस पर काम करें और लोगों को समझाएं कि वो जरूरत ना होने पर सिलेंडर बैंक में जमा कर दें. दिल्ली सरकार ने कहा कि ये एक अच्छा सुझाव है  

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