पेसा कानून लागू करने की मांग तेज, आदिवासी रूढ़ि सुरक्षा संघ ने किया राजभवन मार्च

अब तक पेसा कानून लागू करने के लिए क्या- क्या हुआ

•    2018 में पेसा नियमावली का प्रारूप तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी और 14 विभागों से मंतव्य मांगे गए थे.

•    जुलाई 2023 में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार ने पेसा नियमावली का प्रारूप प्रकाशित किया और आम नागरिकों से आपत्तियां, सुझाव और मंतव्य मांगे.

•    अक्टूबर 2023 में ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई, जिसमें नियम संगत सुझावों और आपत्तियों को शामिल करते हुए संशोधन किया गया.

•    संशोधित प्रारूप मार्च 2024 में विधि विभाग को भेजा गया, जहां से विधि विशेषज्ञों और महाधिवक्ता की सहमति प्राप्त हुई.