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दामोदर के जल से हेमंत का पांव धोने आये थे लोग
विधानसभा घेराव करने आए लोग दामोदर नदी से कांसे के लोटे में जल लेकर आए थे. उनका कहना था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का इस जल से पांव धोकर ज्ञापन सौंपेंगे. लेकिन मुख्यमंत्री या उनकी ओर से कोई भी प्रतिनिधिमंडल इनसे मिलने नहीं आया. जिला प्रशासन ने वार्ता करने के लिए अरगोड़ा सीओ अरविंद ओझा को भेजा, लेकिन घेराव करने आए लोगों ने उन्हें ज्ञापन देने से मना कर दिया. उनका कहना था कि वे मुख्यमंत्री से मिलकर या उनके किसी मंत्री से मिलकर ही ज्ञापन सौंपेंगे.26 जुलाई को बेरमो से चले थे पैदल
बताया गया कि ये लोग 26 जुलाई को बेरमो से रांची के लिए पैदल चलना शुरू किया था. 30 जुलाई को रांची पहुंचे. इस दौरान कई जगह यह लोग ठहरे. देर शाम रांची पहुंचने के बाद एक जगह रात गुजारी और सारे लोग विधानसभा घेराव के लिए दोपहर 12:50 बजे निकले. बेरमो से पैदल चलकर आए लोगों में संतोष नायक, कुलदीप प्रजापति, मिथुन चंद्रवंशी, मनोज पासवान, हजारी की मुखिया तारामणि भोक्ता समेत 111 लोग शामिल थे.सीएम को भी सूचना, ध्यान नहीं दे रही सरकार - लंबोदर
इस प्रदर्शन में इनका समर्थन देते हुए गोमिया विधायक डॉ लंबोदर महतो ने कहा कि बेरमो वह हर बात पूरी करता है, जो जिला बनाने के लिए जरूरी है. यहां पर आने का पूर्व ही इसकी सूचना मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दी गई थी. लेकिन मुख्यमंत्री इन लोगों से मिलने नहीं पहुंचे और ना ही उनका कोई प्रतिनिधि मिलने पहुंचा. इस विषय को लेकर शून्यकाल में मैंने प्रश्न भी विधानसभा में रखा. विधानसभा के मानसून सत्र में पहले दिन मैंने सदन के बाहर तख्ती लेकर बेरमो को जिला बनाने की मांग रखी थी. लेकिन इस पर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है. यह आंदोलन बेरमो को जिला बनाने तक चलता रहेगा.विधानसभा घेराव में थे ये लोग
विधानसभा घेराव में मुख्य रूप से बोकारो जिला परिषद के अध्यक्ष सुनीता देवी, संतोष नायक, गोमिया जिला परिषद सदस्य सुरेंद्र राज, कुलदीप प्रजापति, योगेश यादव, विनोद यादव, सौरभ कुमार, मिथुन चंद्रवंशी, योगेंद्र केवट, चंद्रशेखर नायक, वकील महतो समेत तेनुघाट कोर्ट के अधिवक्ता शामिल रहे. इसे भी पढ़ें – लैंड">https://lagatar.in/land-scam-afsar-alis-bail-application-rejected-court-has-also-refused-to-grant-bail-to-amit-agarwal-and-dilip-ghosh/">लैंडस्कैम: अफसर अली की जमानत अर्जी खारिज, अमित अग्रवाल और दिलीप घोष को बेल देने से भी इनकार कर चुका है कोर्ट [wpse_comments_template]
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