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मॉब लिंचिंग विधेयक दोबारा सदन से पारित कराने की मांग, मंत्री आलमगीर को सौंपा ज्ञापन

Ranchi : झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष शहजादा अनवर ने आरोप लगाया है कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार विधानसभा से दोबारा मॉब लिंचिंग विधेयक पारित करने की दिशा में सकारात्मक पहल नहीं कर रही है, यह चिंता की बात है. सोमवार को शहजादा अनवर के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल मंत्री आलमगीर आलम से मिला. मॉब लिंचिंग विधेयक दोबारा सदन से पारित कराने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन सौंपने वाले में 15 जिलों के प्रतिनिधि सहित प्रदेश कांग्रेस कमिटी के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की व जलेश्वर महतो शामिल थे.

विधेयक को दोबारा राज्यपाल के पास भेजें

कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि सरकार ने 2021 में मॉब लिंचिंग पर विधानसभा से विधेयक पारित कर राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए भेजा था, जो स्वागतयोग्य कदम था. लेकिन राज्यपाल ने कुछ आपत्ति के साथ विधेयक को वापस कर दिया. एक साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी महागठबंधन की सरकार दोबारा विधेयक को पारित करने के दिशा में कोई सकारात्मक पहल नहीं कर रही है. आलमगीर आलम और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर से आग्रह किया गया है कि वे मुख्यमंत्री से समन्वय स्थापित कर विधेयक को दोबारा राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए भेजने का प्रयास करें.

अब तक 50 से अधिक लोगों की हत्या हुई है

कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि झारखंड में अब तक 50 से अधिक लोगों की हत्या हुई है. इनमें सभी समुदाय के लोग शामिल हैं. उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय का भी स्पष्ट निर्देश है कि राज्य सरकार मॉब लिंचिंग के विरुद्ध कानून बनाने को स्वतंत्र है. इसे भी पढ़ें नागपुरी">https://lagatar.in/nagpuri-song-gori-nakhre-wali-song-released/">नागपुरी

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