कोर्ट : डीजीपी नियुक्ति मामले में मुख्य सचिव सहित अन्य प्रतिवादियों को नोटिस
ये हैं दिव्यांग जनों की प्रमुख मांगें
- दिव्यांग अधिकार अधिनियम के तहत सभी सरकारी और निजी कंपनियों में दिव्यांगों के लिए रोजगार सुनिश्चित किया जाए.
- राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतने वाले दिव्यांगों को सरकारी नौकरी में प्राथमिकता दी जाए.
- दिल्ली और आंध्रप्रदेश की तर्ज पर झारखंड में भी सभी दिव्यांगों को 5000 मासिक पेंशन दी जाए.
- सरकारी विभागों, रेलवे स्टेशनों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर रैंप और व्हीलचेयर की सुविधा अनिवार्य की जाए.
- सरकारी और आउटसोर्सिंग कंपनियों में दिव्यांगों के लिए 4% आरक्षण सुनिश्चित किया जाए.
- संघ के नेता ओम प्रकाश ने कहा कि हमारी मांगें जायज हैं और जब तक सरकार दिव्यांग पेंशन नहीं बढ़ाती, हमारा आंदोलन जारी रहेगा.
- प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में दिव्यांगजन शामिल हुए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपने अधिकारों की मांग की.
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