Deoghar : जिले के अंधरीगादर पंचायत में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने का मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि उक्त जमीन पर पक्का मकान का निर्माण कार्य जारी है. इस पूरे प्रकरण ने जिला प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.
देवघर के तत्कालीन सीओ ने अतिक्रमण को हटाने का आदेश जारी किया था, लेकिन जमीनी स्तर पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है. इससे यह साफ झलकता है कि स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक निष्क्रियता या प्रभावशाली लोगों की मिलीभगत हो सकती है.
देवघर के पूर्व विधायक नारायण दास ने इस मामले को उजागर करते हुए मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर जांच और कार्रवाई की मांग की है. नारायण दास ने अपने पत्र में कहा है कि बालेश्वर राउत के मोबाइल की कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) की जांच कराई जाए, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि आखिर किन लोगों के दबाव में सीओ और पुलिस प्रशासन कार्रवाई से पीछे हट रही है.
पूर्व विधायक का आरोप है कि सफेदपोश नेताओं की मिलीभगत के कारण प्रशासनिक आदेशों की अनदेखी की जा रही है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को इस प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच करानी चाहिए, ताकि सच्चाई सामने आ सके.
वहीं, गांव के लोगों का कहना है कि सरकारी बांध पर हो रहे इस अवैध कब्जे से जल निकासी व्यवस्था प्रभावित हो जाएगी, जिससे भविष्य में बाढ़ या जलजमाव जैसी गंभीर समस्या उत्पन्न हो सकती है.
अब देखने वाली बात यह होगी कि पूर्व विधायक के पत्राचार के बाद देवघर प्रशासन हरकत में आता है या नहीं. क्या प्रशासन अवैध कब्जे को हटाने की कार्रवाई करेगा, या यह मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा, यह आने वाला समय बताएगा.
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