Deoghar : देवघर (Deoghar)-">https://lagatar.in/wp-admin/post.php?post=300847&action=edit">(Deoghar)-
मोहनपुर प्रखंड कार्यालय के सामने पंचायत चुनाव में मुखिया को आवंटित सिंबल फुटपाथ दुकानदारों ने बेचना शुरू कर दिया है. मुखिया उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह भी आवंटित किया जा चुका है. लेकिन बिक्री अभी रफ्तार नहीं पकड़ी है. 4 मई को सुप्रीम कोर्ट का फैसला पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर आना है. आजसू पार्टी के गिरिडीह लोकसभा सीट से सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट में झारखंड सरकार के खिलाफ याचिका दायर की थी. याचिका में कहा गया है कि झारखंड सरकार ओबीसी को आरक्षण दिए बिना इस बार पंचायत">https://navbharattimes.indiatimes.com/state/jharkhand/deoghar/deoghar-naxalites-can-take-advantage-of-panchayat-elections-intelligence-department-has-issued-alert-to-4-states/articleshow/91191363.cms">पंचायत
चुनाव करा रही है. झारखंड सरकार का यह निर्णय ओबीसी से सरासर मनमानी है. याचिका में ओबीसी को आरक्षण देने की मांग की गई है. 25 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी. विस्तृत सुनवाई के लिए तीन जजों की बेंच ने 4 मई की तारीख मुकर्रर की थी. प्रत्याशियों और दुकानदरों की निगाहें फैसले पर टिकी है. दुकानदारों को उम्मीद है कि फैसले आने के बाद बिक्री रफ्तार पकड़ेगी. फुटपाथ दुकानदार भी स्थानीय नहीं है. ये लोग दिल्ली और उत्तर प्रदेश से आए हैं. लाखों रुपये लगाकर ये लोग चुनाव चिह्न और अन्य वोट संबंधी अन्य सामग्री बेच रहे हैं. यह">https://lagatar.in/wp-admin/post.php?post=300618&action=edit">यह
भी पढ़ें : देवघर : डीआईजी ने पंचायत चुनाव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा [wpse_comments_template]
मोहनपुर प्रखंड कार्यालय के सामने पंचायत चुनाव में मुखिया को आवंटित सिंबल फुटपाथ दुकानदारों ने बेचना शुरू कर दिया है. मुखिया उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह भी आवंटित किया जा चुका है. लेकिन बिक्री अभी रफ्तार नहीं पकड़ी है. 4 मई को सुप्रीम कोर्ट का फैसला पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर आना है. आजसू पार्टी के गिरिडीह लोकसभा सीट से सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट में झारखंड सरकार के खिलाफ याचिका दायर की थी. याचिका में कहा गया है कि झारखंड सरकार ओबीसी को आरक्षण दिए बिना इस बार पंचायत">https://navbharattimes.indiatimes.com/state/jharkhand/deoghar/deoghar-naxalites-can-take-advantage-of-panchayat-elections-intelligence-department-has-issued-alert-to-4-states/articleshow/91191363.cms">पंचायत
चुनाव करा रही है. झारखंड सरकार का यह निर्णय ओबीसी से सरासर मनमानी है. याचिका में ओबीसी को आरक्षण देने की मांग की गई है. 25 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी. विस्तृत सुनवाई के लिए तीन जजों की बेंच ने 4 मई की तारीख मुकर्रर की थी. प्रत्याशियों और दुकानदरों की निगाहें फैसले पर टिकी है. दुकानदारों को उम्मीद है कि फैसले आने के बाद बिक्री रफ्तार पकड़ेगी. फुटपाथ दुकानदार भी स्थानीय नहीं है. ये लोग दिल्ली और उत्तर प्रदेश से आए हैं. लाखों रुपये लगाकर ये लोग चुनाव चिह्न और अन्य वोट संबंधी अन्य सामग्री बेच रहे हैं. यह">https://lagatar.in/wp-admin/post.php?post=300618&action=edit">यह
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