आश्रित को अनुकंपा आधार पर नियुक्ति अधिकार नहीं, रियायत : सुप्रीम कोर्ट

बेंच ने कहा कि कर्मचारी की मृत्यु के 24 साल बाद प्रतिवादी अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की हकदार नहीं होगी. अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्पष्ट किए गए कानून के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत सभी उम्मीदवारों को सभी सरकारी रिक्तियों के लिए समान अवसर प्रदान किया जाना चाहिए. संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के सामने समानता है और अनुच्छेद 16 सरकारी रोजगार के मामलों में अवसर की समानता से संबंधित है. बेंच ने 30 सितंबर के अपने आदेश में कहा, मृतक कर्मचारी के आश्रित को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति इन मानदंडों का अपवाद है. अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति एक रियायत है और यह अधिकार नहीं है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब कर्मचारी की 1995 में मृत्यु हुई थी, तब उसकी बेटी नाबालिग थी. वयस्क होने पर उसने अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन किया. यह भी नोट किया गया कि पिता की मृत्यु के लगभग 14 साल बाद बेटी ने अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन किया था. सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसलों का हवाला देते हुए बेंच ने कहा कि निर्धारित कानून के अनुसार, अनुकंपा नियुक्ति सार्वजनिक सेवाओं में नियुक्ति के सामान्य नियम के लिए एक अपवाद है और एक व्यक्ति के आश्रितों के पक्ष में है, जो गरीबी और आजीविका के किसी भी साधन के बिना अपने परिवार को छोड़ कर मर जाते हैं. अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में विशुद्ध मानवीय विचार से मृतक के आश्रितों में से एक को लाभकारी रोजगार प्रदान करने का प्रावधान किया गया है, जो इस तरह के रोजगार के लिए पात्र हो सकता है. बेंच ने कहा कि अनुकंपा के आधार पर रोजगार देने का उद्देश्य परिवार को अचानक संकट से उबारने में सक्षम बनाना है. इसका उद्देश्य ऐसे परिवार को मृतक के पद से कम पद देना नहीं है.

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