शर्तें पूरी करने के बावजूद झारखंड को केंद्र से नहीं मिला 1385 करोड़

Ranchi: राज्य सरकार ने 15वें वित्त आयोग की अनुशंसित राशि लेने के लिए केंद्र सरकार द्वारा लगायी गयी सभी शर्तों पूरी कर दी हैं. इसके बावजूद केंद्र ने राज्य सरकार को 1385 करोड़ रुपये अब तक नहीं दिया है. यह राशि राज्य की पंचायतों के लिए केंद्र सरकार द्वारा दी जानी है.

केंद्र ने वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 में 15वें वित्त आयोग की अनुशंसित राशि देने के लिए चार शर्तों निर्धारित की थी. इसमें 2023-24 में मिली राशि की सामान्य शर्तों पर सहमति देना, 2021-22 का ऑडिट कराना और राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा को विधानसभा में पेश करने की शर्त शामिल थी. 

इसके अलावा सूद की राशि को पंचायतों में हस्तांतरित करते हुए सामान्य शर्तों पर सहमति देना था. राज्य इन शर्तों को पूरा करने के बाद वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 15 वें वित्त आयोग की अनुशंसित राशि 1385 करोड़ और 2025-26 के लिए 1351 करोड़ रुपये केंद्र से मिलना था. 

राज्य सरकार द्वारा इन शर्तों को पूरा करने के बाद इससे संबंधित ब्योरा केंद्र को भेजा गया. साथ पंचायतों को दी गयी राशि का विस्तृत ब्योरा केंद्र को भेजा गया. राज्य सरकार द्वारा भेजे गये ब्योरे सहित अन्य ब्योरा भेजने के बाद केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने 2024-25 की 1385 करोड़ रुपये जल्द ही विमुक्त करने का बात कही. हालांकि अब तक केंद्र ने यह राशि नहीं दी.

राज्य सरकार पंचायतों को 1354.35 करोड़ देगी 

राज्य सरकार ने पंचायतों को कुल 1354.35 करोड़ रुपये देने का फैसला किया. यह राशि पांचवे राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में दी जा रही है. पंचायतों को पैसा ट्रांसफर करने के लिए खाता खुलवाया जा रहा है. 

उल्लेखनीय है कि पांचवे राज्य वित्त आयोग ने राज्य सरकार को अपने राजस्व स्रोतों में पैसा देने की अनुशंसा की थी. राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा को राज्य विधानसभा मे पेश किया गया था. इसके बाद राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर अंतिम निर्णय लेने के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था. 

इस समिति की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पंचायतों को 685.02 करोड़ रुपये और 2025-26 के लिए 669.33 करोड़ रुपये देने का फैसला किया गया है.

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