डीजीपी ने नक्सल अभियान की समीक्षा, दिए 12 निर्देश

Ranchi : डीजीपी अनुराग गुप्ता ने एक मई (गुरुवार) को विभिन्न जिलों में चल रहे नक्सल विरोधी अभियान की समीक्षा की. समीक्षा बैठक में डीजीपी ने लातेहार, हजारीबाग, चाईबासा, लोहरदगा और पलामू जिला में नक्सल गतिविधियों के रोकथाम को लेकर पूर्व में दिए गए निर्देशों का अनुपालन हुआ या नहीं, इसकी समीक्षा की. बैठक में एडीजी संजय आनंद लाटकर, आइजी अभियान अमोल वेनुकांत, एसआईबी डीआइजी चंदन झा, रांची जोन के आइजी अखिलेश कुमार झा, पलामू जोन के आइजी सुनील भास्कर के अलावा रांची, पलामू व कोल्हान प्रमंडल के डीआईजी और सभी जिलों के एसपी शामिल थे.  https://lagatar.in/wp-content/uploads/2025/05/dgp-meetings-272x114.jpeg"

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समीक्षा बैठक में डीजीपी ने भाकपा माओवादी, अन्य उग्रवादी संगठनों और स्प्लिंटर ग्रुप को खत्म करने के लिए 12 निर्देश दिए.

• - एसपी अपने जिले के धमकी व लेवी मांगने से संबंधित घटनाओं की समीक्षा करें. इन मामलों में प्राथमिकी दर्ज की गई या नहीं, यह पता करें.
• - आगजनी व तोड़ फोड़ की नक्सली व उग्रवादी घटनाओं की सूची बनाकर संबंधित मामलों में कार्रवाई तेज करें.
• - नक्सली व उग्रवादी घटनाओं में शामिल फरार अभियुक्तों के खिलाफ कुर्की जब्ती वारंट हासिल कर कार्रवाई करें.
• - नक्सलियों-उग्रवादियों द्वारा लेवी के जरिए अर्जित संपत्ति को चिन्हित करें और कार्रवाई करें.
• - नक्सल व उग्रवादी संगठनों के सदस्यों की प्रोफाइल तैयार करें और सभी पुलिस पदाधिकारियों व पुलिसकर्मियों को बतायें, ताकि वह जान सकें कि उनके इलाके में कौन-कौन नक्सली-उग्रवादी सक्रिया हैं.
• - मुख्यालय के स्तर से मिलने वाली सूचनाओं को तुरंत कार्रवाई करें. ताकि नक्सलियों व उग्रवादियों को भागने का समय ना मिले.
• - फरार नक्सलियों-उग्रवादियों पर इनाम की घोषणा का प्रस्ताव जल्द से जल्द भेजें.
• - नक्सलियों के खिलाफ चलाये जाने वाले अभियान और सरेंडर पॉलिसी को और प्रभावी बनाने के लिए प्रचार-प्रसार करें.
• - नक्सलियों, उग्रवादियों व अपराधियों के खिलाफ सूचना तंत्र को मजबूत करें.
• - जिलों के एसपी जिलों में काम करने वाले ठेकेदारों व कंपनियों के लोगों के साथ बैठक करें.
• - जिलों में काम करने वाले ठेकेदारों व कंपनियों से संबंधित जगहों पर सीसीटीवी लगाने के लिए समन्वय बनायें.
• - जेल से जमानत पर छूटे उग्रवादियों व अपराधियों पर निगराने रखने के लिए थानों के पदाधिकारियों को निर्देश दें.