Ranchi: झारखंड में नए आपराधिक कानूनों के लिए गठित छह समितियों के कार्यों की डीजीपी अनुराग गुप्ता ने समीक्षा की. समीक्षा बैठक झारखंड पुलिस मुख्यालय में शुक्रवार को आयोजित हुई.
नए अपराधिक कानून के सफल कार्यान्वयन के संबंध में गठित विभिन्न समितियों के अब तक के कार्यों की समीक्षा की गयी. जिनमें लीगल कमेटी, पब्लिक अवेयरनेस कमेटी, टेक्निकल अपग्रेडेशन कमेटी, फाइनेंशियल कमेटी, ट्रेनिंग कमेटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन कमेटी के अध्यक्षों और सदस्यों ने भाग लिया.
डीजीपी ने इन समितियों के उद्देश्यों पर व्यापक चर्चा की. इन उद्देश्यों में डिजिटल एसओपी तैयार करना, डिजिटल अनुसंधान में संक्रमण का पर्यवेक्षण और निगरानी करना, वित्तीय आवश्यकताओं का आकलन और खरीद प्रस्ताव तैयार करना, जमीनी स्तर पर तकनीकी ढांचे की तैनाती और रखरखाव सुनिश्चित करना, नए आपराधिक कानूनों के बारे में आम जनता को जागरूक करने के लिए निरंतर अभियान चलाना, सर्कुलर और मैनुअल की रूपरेखा तैयार करना, तथा पुलिस और सभी हितधारकों के सभी पदों के लिए बहुस्तरीय प्रशिक्षण विकसित करना और उसकी व्यवस्था करना शामिल था.
डीजीपी ने सभी समितियों को आपसी समन्वय से काम करने का निर्देश दिया, ताकि राज्य में इन नवीन विधियों का कार्यान्वयन समयबद्ध और प्रभावशाली तरीके से सुनिश्चित किया जा सके.