Dhanbad : केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में केंद्रीय श्रमिक संगठनों ने 9 जुलाई को देशभर में हड़ताल का आह्वान किया है. हड़ताल में बैंकिंग, बीमा, कोयला, खनन, डाक, राजमार्ग, परिवहन, निर्माण समेत कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों के 25 करोड़ से अधिक कर्मचारी शामिल होंगे. यह हड़ताल 10 केंद्रीय श्रमिक संगठनों और उनके सहयोगी मंचों द्वारा बुलाई गई है. हड़ताल का उद्देश्य केंद्र सरकार की मजदूर, किसान और जनविरोधी नीतियों का विरोध करना है. यह जानकारी मंगलवार को धनबाद के निरीक्षण भवन में प्रेसवार्ता में संयुक्त मोर्चा की ओर से इंटक नेता एके झा ने दी. उन्होंने कहा कि हड़ताल के दिन न केवल कोयले का उत्पादन बल्कि उसका डिस्पैच भी पूरी तरह ठप रहेगा.
उन्होंने कहा कि ट्रेड यूनियंस केंद्र सरकार द्वारा लागू किए जा रहे चार नए श्रम संहिताओं (लेबर कोड्स) और निजीकरण की नीति का विरोध कर रही हैं. इन नीतियों को मजदूरों और किसानों के हितों के खिलाफ और कॉर्पोरेट जगत के पक्ष में बताया जा रहा है.झा ने आरोप लगाया कि नए लेबर कोड्स के जरिए ट्रेड यूनियनों को कमजोर किया जा रहा है, काम के घंटे बढ़ाए जा रहे हैं, श्रमिकों के अधिकारों में कटौती की जा रही है और स्थायी नौकरियों की जगह कॉन्ट्रैक्ट आधारित रोजगार को बढ़ावा मिल रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि सरकार नई भर्तियों और बेहतर वेतन जैसी मांगों को नजरअंदाज कर रही है और युवाओं की बेरोजगारी की समस्या के समाधान की जगह नियोक्ताओं को लाभ पहुंचाया जा रहा है. इस दौरान संयुक्त मोर्चा ने सभी कर्मचारियों और मजदूरों से अपील की है कि वे अपने अधिकारों की रक्षा के लिए 9 जुलाई की हड़ताल में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें.
