स्कूलों में 2 से 20 मई तक चलना था अभियान
बताते चलें कि कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने 16 मार्च 2022 को राज्य के सभी जिलों के डीसी को पत्र जारी कर निर्देश दिया था कि सरकारी स्कूलों में 2 मई से 20 मई तक विशेष अभियान चलाकर कक्षा एक से 12वीं तक के विद्यार्थियों का जाति प्रमाणपत्र उपलब्ध कराएं. जाति प्रमाणपत्र नहीं बनने से SC/ST समेत पिछड़ी जाति के बच्चों को सरकारी योजनाओं का लाभ देने में दक्कितें आ रही थीं. इसको देखते हुए विभाग ने जाति प्रमाणपत्र बनाने के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया था. इसी बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने पिछले 9 अप्रैल को झारखंड में पंचायत चुनाव की घोषणा कर दी. इसके साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है. जिसकी वजह से सरकार ने फिलहाल अभियान को रोक दिया है. यह">https://lagatar.in/wp-admin/post.php?post=289565&action=edit">यहभी पढ़ें : धनबाद: हालात में सुधार, 11 में ढाई घंटे कटी बिजली [wpse_comments_template]

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