Sindri : झारखंड सिख वेलफेयर सोसायटी के अध्यक्ष सेवा सिंह ने केन्द्र सरकार से नांदेड़ गुरुद्वारा मामले में हस्तक्षेप कर और गड़बड़ियों में सुधार कर सिखों का विश्वास पुन: जीतने का अनुरोध किया है. सिखों के 5 महान तख्तों में एक महाराष्ट्र के नांदेड़ गुरुद्वारा में सचखंड श्री हजूर अबचलनगर साहिब अधिनियम 2024 को लागू करने की महाराष्ट्र सरकार की मंजूरी मिलने का पूरे देश के सिख संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया है. ज्ञात हो कि 1956 के अधिनियम में संशोधन करने के लिए भाटिया अध्ययन समिति की सिफारिशों के अनुसार सरकार ने नया अधिनियम तैयार करने को मंजूरी दी है. झारखंड सिख वेलफेयर सोसायटी ने भी इसका विरोध किया है. सेवा सिंह ने कहा कि अधिनियम 2024 के तहत नांदेड़ सिख गुरुद्वारा सचखंड श्री हजूर अबचलनगर साहिब में महाराष्ट्र सरकार 7 की जगह 12 सदस्यों को मनोनीत करेगी. इसकी वजह से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से भेजे गए 4 बोर्ड सदस्यों की संख्या घटाकर 2 कर दी गई है. इसके साथ ही नांदेड़ स्थल में हैदराबाद और सिकंदराबाद के एक प्रतिनिधि का दावा भी खत्म हो गया है. उन्होंने कहा कि अधिनियम लागू होने से नांदेड़ गुरुद्वारा में अध्यक्ष, महासचिव और अन्य पदाधिकारियों पर सीधे तौर पर महाराष्ट्र सरकार का आधिपत्य हो जाएगा. यह सिखों के अधिकारों का हनन है. सेवा सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा से मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है. यह भी पढ़ें : धनबाद">https://lagatar.in/dhanbad-speech-competition-and-quiz-organized-on-maa-saraswati-and-shivaji-in-kendriya-vidyalaya-maithon/">धनबाद
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