धनबाद : अधिवक्ता कल्याण निधि के गठन की स्वीकृति पर सीएम का जताया आभार

Dhanbad : अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए कोष बनाए जाने की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे अधिवक्ताओं को सरकार ने राहत दी है. झारखंड सरकार ने राज्य के अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए 26 जून को झारखंड अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन विधेयक 23) के गठन की स्वीकृति दी है. कैबिनेट के फैसले के बाद अधिवक्ताओं में खुशी की लहर है. बुधवार 28 जून को धनबाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अमरेंद्र सहाय एवं महासचिव जितेंद्र कुमार ने बातचीत में कहा कि इस फैसले पर अधिवक्ता मुख्यमंत्री को आभार प्रकट करते हैं. 6 जनवरी 2023 को धनबाद बार एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा था और अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए कदम उठाने की प्रार्थना की थी. मांग पत्र में बढ़ाए गए कोर्ट फी को वापस लेने, अधिवक्ताओं का बीमा कराए जाने, पूर्व की भांति बार एसोसिएशन में लोक अभियोजक को अधिवक्ताओं के बीच से ही बहाल करने, अपर लोक अभियोजकों की संख्या बढ़ाने, कल्याण कोष का गठन कर अधिवक्ताओं की सहायता करने, विधि पुस्तकालय के लिए कोष प्रदान करने व अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को जल्द लागू करने की प्रार्थना की गई थी. इस पर मुख्यमंत्री ने जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया था. अध्यक्ष श्री सहाय ने कहा कि इन मांगों में से मुख्यमंत्री द्वारा एक मांग पूरी कर दी गई है. जल्दी ही अन्य मांगों को सरकार पूरा करेगी, ऐसा उन्हें विश्वास है. यह भी पढ़ें: धनबाद:">https://lagatar.in/dhanbad-drunkards-broke-the-lock-of-swami-vivekananda-coaching-center/">धनबाद:

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