Dhanbad : झारखंड सरकार की कृषि ऋण माफी योजना के तहत किसानों के 31 मार्च 2020 तक के मानक फसल ऋण बकाया खातों में 50 हजार रुपए तक की राशि माफ होगी. इसके लिए किसानों को को अपने केसीसी खातों को आधार से लिंक कराकर ई-केवाईसी करना होगा. यह बातें धनबाद के डीसी संदीप सिंह ने कहीं. वह 31 मई को न्यू टाउन हॉल में आयोजित कृषि अवसंरचना कोष एवं झारखंड कृषि ऋण माफी योजना विषयक जागरूकता कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे. डीसी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार किसानों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही हैं. कृषि अवसंरचना कोष के तहत किसान कृषि कार्यों के लिए लोन ले सकते हैं. इस योजना में लोन के ब्याज पर सरकार 3% सब्सिडी दे रही है. इच्छुक लोग ऋण के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं. कार्यशाला में जिला पशुपालन पदाधिकारी, मत्स्य पदाधिकारी, सहकारिता पदाधिकारी, रांची से आई टीम, समेत जेएसएलपीएस समूह के सदस्य व बड़ी संख्या में किसान मौजूद थे. इसे भी पढ़ें : धनबाद">https://lagatar.in/dhanbad-unorganized-laborers-will-do-padayatra-on-june-2-in-protest-against-supporters-of-dhullu-mahato/">धनबाद
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alt="" width="300" height="225" /> कार्यशाला में भाग लेते किसान व अन्य[/caption] कार्यशाला में अपर समाहर्ता नंदकिशोर गुप्ता ने कहा कि किसानों के लिए पीएम स्वनिधि योजना के साथ- साथ राज्य सरकार कृषि ऋण माफी योजना व कृषि अवसंरचना कोष की सुविधा प्रदान कर रही है. मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना के तहत धनबाद जिले के 52 हजार किसानों को 3500 रुपए का अनुदान दिया गया है. जिला कृषि पदाधिकारी ने कहा कि कृषि अवसंरचना कोष के तहत किसानों और कृषि क्षेत्र के उद्यमियों के लिए एक लाख करोड़ रुपए की राशि का अवांटन हुआ है, जिसमें झारखंड को 1445 करोड़ रुपए मिले हैं.
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सूखा राहत के तहत जिले के 52 हजार किसानों को मिला अनुदान
[caption id="attachment_653951" align="aligncenter" width="300"]alt="" width="300" height="225" /> कार्यशाला में भाग लेते किसान व अन्य[/caption] कार्यशाला में अपर समाहर्ता नंदकिशोर गुप्ता ने कहा कि किसानों के लिए पीएम स्वनिधि योजना के साथ- साथ राज्य सरकार कृषि ऋण माफी योजना व कृषि अवसंरचना कोष की सुविधा प्रदान कर रही है. मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना के तहत धनबाद जिले के 52 हजार किसानों को 3500 रुपए का अनुदान दिया गया है. जिला कृषि पदाधिकारी ने कहा कि कृषि अवसंरचना कोष के तहत किसानों और कृषि क्षेत्र के उद्यमियों के लिए एक लाख करोड़ रुपए की राशि का अवांटन हुआ है, जिसमें झारखंड को 1445 करोड़ रुपए मिले हैं.
योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाएंगे : जिप अध्यक्ष
जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह ने कहा कि किसानों की रुचि खेती की ओर कम होती जा रही है, जो चिंता का विषय है. सरकार ने किसानों के विकास के लिए कई योजनाएं शुरू की है, यह सराहनीय पहल है. इन योजनाओं को गांवों के अंतिम लाभुक तक पहुचाएंगे. यह भी पढ़ें : धनबाद">https://lagatar.in/dhanbad-campaign-to-save-katri-river-intensified-ddc-inspected/">धनबाद: कतरी नदी को बचाने की मुहिम तेज, डीडीसी ने किया निरीक्षण [wpse_comments_template]
