Dhanbad : धनबाद (Dhanbad) बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (बियाडा) के पूर्व चेयरमैन सह सामाजिक कार्यकर्ता विजय कुमार झा ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर सजायाफ्ता या आपराधिक मामलों में जेल में बंद जनप्रतिनिधियों को सदन की बैठक में भाग लेने से रोकने के लिए कानून बनाने की मांग की है. 27 फरवरी सोमवार को भेजे गए पत्र में उन्होंने लिखा है कि सजायाफ्ता जनप्रतिनिधि न्यायालय से अनुमति लेकर सत्र में भाग लेते हैं, जो गलत राजनीतिक परंपरा है. राजनीति सभ्य व संस्कारित लोगों द्वारा अपनी सेवा समाज को देने का माध्यम है. लेकिन कानून के अभाव में ऐसे जनप्रतिनिधियों के सदन तक पहुंचने से सदन की गरिमा कम होती है. जबकि धन कमाने से लेकर आर्थिक अपराध करने वाले जेल में बंद ऐसे जनप्रतिनिधियों का मनोबल बढ़ जाता है. इससे आम आदमी में सिस्टम के प्रति घृणा पैदा हो जाती है. उन्होंने अपने पत्र में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की रिपोर्ट को भी साझा किया. बताया कि इस रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में 51 प्रतिशत दागी या अपराधी सदन के सदस्य हैं. उन्होंने राजनीति को अपराध मुक्त बनाने का संकल्प पूरा करने के लिए अविलंब कठोर केंद्रीय कानून लाने की मांग की. [wpse_comments_template]
