Dhanbad : धनबाद (Dhanbad) दो प्रतिशत कृषि बिल के विरोध में 9 फरवरी को बाज़ार समिति के प्रांगण में बैठक हुई. बैठक में कृषि बिल को काला कानून बताया गया और उसे वापस लेने के लिए आंदोलन पर विशेष चर्चा की गई. बाजार समिति के व्यवसायियों ने हेमंत सरकार को 14 फरवरी तक काला कानून वापस लेने का अल्टीमेटम दिया है. अगर सरकार कानून वापस नहीं लेगी तो 15 फरवरी से खाद्यान्न व्यवसायी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे. जानकारी देते हुए बाजार समिति चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष विनोद गुप्ता ने कहा कि हेमंत सरकार की मनमानी और जन विरोधी नीतियों के खिलाफ गुरुवार को बाजार समिति के प्रांगण में बैठक हुई, जिसमें आंदोलन पर विशेष चर्चा की गई. साथ ही सरकार द्वारा गुपचुप तरीके से पारित इस काला कानून को वापस लेने के लिए 1 सप्ताह का अल्टीमेटम दिया गया है. अगर 14 फरवरी तक कानून वापस नहीं हुआ तो 15 फरवरी से धनबाद सहित पूरे झारखंड के खाद्यान्न, फल, राइस मिल, फ्लावर मिल, अंडा, मछली, आलू-प्याज व सब्जी का कारोबार पूरी तरह बंद देंगे. उन्होंने बताया कि गल्ला कारोबारियों ने पिछले बुधवार से ही ऑर्डर देना बंद कर दिया है. कहा कि जो माल ट्रकों में लोड हो चुका है या रास्ते में है, सिर्फ उसे ही अनलोड किया जाएगा. 14 फरवरी के बाद बाज़ार समिति में एक भी गाड़ी अनलोड नहीं की जाएगी. [wpse_comments_template]
