Dhanbad: राज्य के निजी क्षेत्र में नोकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है. मुख्यमंत्री ने राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों के नियोजन अधिनियम 2021 एवं नियमवाली 2022 के क्रियान्वयन को लेकर झारनियोजन पोर्टल जारी किया है. यह जानकारी शनिवार 18 मार्च को जिला नियोजन पदाधिकारी आनंद कुमार ने दी. उन्होंने बताया कि श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग की ओर से बनाए गए http://jharniyojan.jharkhand.gov.in
पोर्टल के माध्यम से सरकार नियोक्ता एवं रोजगार ढूंढ रहे अभ्यर्थियों को प्लेटफार्म देने का प्रयास करेगी. पोर्टल पर नियोक्ता अपने व्यवसाय एवं उससे संबंधित मानव बल के बारे में जानकारी साझा कर सकते हैं. 10 या उससे अधिक कार्यबल वाले प्रतिष्ठानों को पोर्टल पर निबंधन करना अनिवार्य होगा. रोजगार के लिए अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन कर आवेदन भी कर सकेंगे. 40,000 वेतन तक के पदों की नियुक्ति में 75 प्रतिशत स्थानीय की नियुक्ति होगी. धनबाद के स्थानीय बेरोजगार युवक, युवतियां भी रोजगार प्राप्त कर सकेंगे. जरूरत के अनुसार युवाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा. धनबाद जिला में अभी तक कुल 225 ने निबंधन कराया है. इसमें से 180 निबंधन ऑनलाइन स्वीकृत किए जा चुके हैं, जबकि बाकी के निबंधन की प्रक्रिया जारी है. आवेदक का अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा. बाकी आधार, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड तथा अन्य दस्तावेज स्थानीयता के लिए मान्य नहीं होंगे. अधिनियम, नियम के अनुपालन के अनुश्रवण के लिए प्रधान सचिव, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखंड सरकार की अध्यक्षता में एक समिति गठित किए जाने का भी प्रावधान किया गया है. [wpse_comments_template]
पोर्टल के माध्यम से सरकार नियोक्ता एवं रोजगार ढूंढ रहे अभ्यर्थियों को प्लेटफार्म देने का प्रयास करेगी. पोर्टल पर नियोक्ता अपने व्यवसाय एवं उससे संबंधित मानव बल के बारे में जानकारी साझा कर सकते हैं. 10 या उससे अधिक कार्यबल वाले प्रतिष्ठानों को पोर्टल पर निबंधन करना अनिवार्य होगा. रोजगार के लिए अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन कर आवेदन भी कर सकेंगे. 40,000 वेतन तक के पदों की नियुक्ति में 75 प्रतिशत स्थानीय की नियुक्ति होगी. धनबाद के स्थानीय बेरोजगार युवक, युवतियां भी रोजगार प्राप्त कर सकेंगे. जरूरत के अनुसार युवाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा. धनबाद जिला में अभी तक कुल 225 ने निबंधन कराया है. इसमें से 180 निबंधन ऑनलाइन स्वीकृत किए जा चुके हैं, जबकि बाकी के निबंधन की प्रक्रिया जारी है. आवेदक का अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा. बाकी आधार, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड तथा अन्य दस्तावेज स्थानीयता के लिए मान्य नहीं होंगे. अधिनियम, नियम के अनुपालन के अनुश्रवण के लिए प्रधान सचिव, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखंड सरकार की अध्यक्षता में एक समिति गठित किए जाने का भी प्रावधान किया गया है. [wpse_comments_template]
