धनबाद : सीआरपीएफ की तरह सिंदरी वासियों को भी भाड़ा पर मिलेगा आवास : विजय चौधरी

सिंदरीवासी खुद अतिक्रमण हटा ले, 15 दिन के अंदर खाली करने की बजी डुगडुगी

Sindri : एफसीआइएल सिंदरी में जमीन अतिक्रमण पर नोटिस के बाद पीपी एक्ट कोर्ट में लोगों ने हाजिरी लगाई. अब एफसीआइएल प्रबंधन अगले बुधवार तक 203 आवासों और दुकानों पर फार्म बी चस्पा कर 15 दिनों के अंदर खाली करने की डुगडुगी बजा रहा है. अतिक्रमणकारियों के पास सवाल कई हैं, परंतु जवाब ढाक के तीन पात. इस समस्या पर सर्वदलीय बैठक की बात भी उभरकर सामने आ रही है. इस बीच एफसीआइएल प्रबंधन पहले ही अतिक्रमणकारी सीआरपीएफ जवानों को लिखित रूप से भाड़ा पर आवास देकर पहल कर चुका है.

 11 सीआरपीएफ जवानों से प्रबंधन वसूलता है भाड़ा

एफसीआइएल सिंदरी के एफ टाइप, आर एल टाइप व बीटी में 11 सीआरपीएफ जवानों को प्रबंधन ने भाड़ा पर आवास दे रखा है. प्रबंधन ने यह सुविधा नवंबर 2011 से उपलब्ध करा रखी है. उनसे 500 से 900 रुपये महीना भाड़ा भी वसूला जा रहा है. इस बात की पुष्टि एफसीआइएल सिंदरी यूनिट प्रभारी विजय कुमार चौधरी ने भी की है. उन्होंने कहा कि सीआरपीएफ ने दस्तावेज उपलब्ध कराए हैं और उसी की तर्ज पर सिंदरीवासियों को भी आवास उपलब्ध कराया जा सकता है.

 अतिक्रमण के संरक्षक कौन

वर्ष 2002 में एफसीआइएल के बंद होने के बाद सिंदरी की सुरक्षा उन्हीं सुरक्षाकर्मियों के हवाले कर दी गई थी.   महिलाओं के अनुसार रक्षक ही भक्षक बन बैठे और प्रबंधनसंरक्षक बन गया. वर्ष 2002 के बाद सुरक्षाकर्मियों के संरक्षण में झोपड़ी मार्केट बाजार तीन तल्ला हो गया. राजेंद्र साहित्य परिषद सहित अन्य स्कूलों में अट्टालिकाओं की बाढ़ आ गई. शहरपुरा बाजार भी संकीर्ण हो चला और वर्ष 2023 में भारत सरकार के गैजेट के आधार पर पीपी एक्ट कोर्ट बना. अब अतिक्रमण हटाने के लिए प्रबंधन डुगडुगी बजा रहा है. एफसीआइएल सिंदरी यूनिट प्रभारी विजय कुमार चौधरी ने कहा कि नोटिस प्राप्तकर्ताओं को स्वयं ही अतिक्रमण हटा लेना चाहिए. [wpse_comments_template]