धनबाद: केंद्र की खाद्य नीति के खिलाफ जन वितरण विक्रेताओं की हड़ताल शुरू

Dhanbad : धनबाद (Dhanbad)  केंद्र सरकार की खाद्य नीति का विरोध करते हुए 11 सूत्री मांगों को लेकर धनबाद के लगभग 17 सौ जन वितरण दुकानदारों ने आंदोलन शुरू कर दिया है. दुकानदारों ने दुकान बंद कर दी हैं, जो अगले तीन दिनों तक जारी रहेगी. ई पॉश मशीन का संचालन भी बंद कर दिया है. जन वितरण दुकानदारों के आंदोलन से उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ेगी. समय पर राशन मिलने की उनकी उम्मीदों को झटका लगेगा. फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के जिला सचिव अखिलेश कुमार सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ 7 फरवरी से तीन दिवसीय हड़ताल शुरू हो गई है. हड़ताल के अंतिम दिन 9 फरवरी को रणधीर वर्मा चौक पर धरना दिया जाएगा. उन्होंने बताया कि धनबाद जिले के लगभग 17 सौ जन वितरण विक्रेता केंद्र सरकार की खाद्य सुरक्षा योजना का संचालन कर रहे हैं.  कोविड संक्रमण के दौर में भी विक्रेताओं ने जान जोखिम में डालकर एनएफएसए के साथ पीएमजीकेवाई योजनाओं के लाभार्थियों के बीच काम किया एसोसिएशन ने राजस्थान सरकार की तर्ज पर सारे देश में कोरोना से मृत राशन डीलरों के परिवार को  50 लाख रुपये मुआवजा देने व कमीशन राशि में वृद्धि की मांग की है. उन्होंने कहा कि राशन पर नाम मात्र का कमीशन मिलता है, जो आज के समय में अपर्याप्त है. इसी व्यवसाय से परिवार का गुजारा, बच्चों की परवरिश, पढ़ाई, चिकित्सा, बेटियों की शादी सहित तमाम जरूरतें पूरी करते हैं, जो अब महंगाई के जमाने में मुश्किल होता जा रहा है..

   सरकार से की गई मांग 

उन्होंने कहा कि एनएफएसए कार्ड धारक को पीएमजीकेवाई की तरह अतिरिक्त 5 किलो खाद्यान्न की आपूर्ति बहाल की जानी चाहिए. खाद्यानों में कमीशन की राशि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम द्वारा अनुशंसित 764 रु प्रति क्विंटल की स्वीकृत करने के साथ 50 हजार रुपये मासिक तक की निश्चित आय सुनिश्चित की जाए. चावल, गेहूं, चीनी जैसे खाद्य पदार्थों में एक किलो प्रति क्विंटल की हैंडलिंग लॉस देने की सहमति के आधार पर सभी राज्यों में इसे अविलंब लागू करने, खाद्यान्नों को पुन: जूट बोरे में आपूर्ति करने के आदेश सहित 11 सूत्री मांगें की गई हैं. [wpse_comments_template]