Dhanbad: जिला संवेदक संघ ने झारखंड सरकार के विभिन्न कार्य विभागों के निविदाओं में अधिकतम Below 10 % को पुनः लागू करवाने के संबंध मे धनबाद विधायक राज सिन्हा को ज्ञापन आज सौंपा. संवेदक संघ के प्रतिनिधियो ने सरकार के संकल्प पत्र द्वारा विकास कार्यों की निविदा में अधिकतम 10 % Below के प्रवधान को संशोधित करते हुए असीमित सीमा की छूट की मांग की. इससे संवेदक की आय के साथ ही कार्य की गुणवत्ता एवं मजदूरों की आय पर प्रतिकूल अभाव पड़ा है. मालूम हो कि वर्तमान में अनुसूचित दर एसओआर से प्राक्कलन तैयार किया जाता है. वह 2018 बाजार भाव की सामग्री एवं मजदूरी दर और विभिन्न प्रकार के टैक्स के अनुसार तैयार किया जाता है. जबकि वर्तमान में वर्ष 2021 चल रहा है. झारखंड सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग ने खनिजों की रॉयल्टी में 100% से अधिक की वृद्धि की है. दूसरी तरफ न्यूनतम दैनिक मजदूरी में भी काफी वृद्धि हुई है. इसे भी पढ़ें-
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गुणवत्ता पर होता है असर
2018 में डीजल की दर प्रति लीटर 68 रुपये प्रति लीटर थी. आज डीज़ल की कीमत बढ़कर 80 रुपये प्रति लीटर हो गई है. इस कारणों से सामग्रियों की दर बढ़ी है. दर में संवेदक का लाभांश मात्र 10% ही रहता है. ऐसी परिस्थिति में संवेदकों को 30% नीचे जाकर कार्य करना कठिन है. इसका असर गुणवत्ता पर पड़ता है. इस पर ध्यान देने की जरुरत है. इसे भी पढ़ें-
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