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जरूरत पड़ने पर दीदी और मुख्यमंत्री किचन शुरू करेंगे और घर-घर तक पहुंचाएंगे अनाज : वित्त मंत्री

 
  • प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉ रामेश्वर उरांव ने स्थिति बिगड़ने के लिए केंद्र सरकार को ठहराया जिम्मेवार, वहीं झारखंड सरकार के निर्णय को कहा स्वागतयोग्य

Ranchi :  आगामी 22 से 29 अप्रैल तक लॉकडाउन को लेकर हेमंत सोरेन सरकार के निर्णय का वित्त और खाद्य आपूर्ति सह प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉ रामेश्वर उरांव ने स्वागत किया है. उन्होंने कहा है कि बढ़ते कोरोना संक्रमण को देख जीवन की सुरक्षा के साथ जीविका को बचाने के लिए मुख्यमंत्री की पहल काफी सराहनीय है. प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मंगलवार को आयोजित एक प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि इस फैसले से कितना आर्थिक नुकसान होगा, इसका आकलन तो बाद में होगा. फिलहाल लोगों के जीवन को बचाने और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है. इस दौरान डॉ उरांव ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा.

अगर हमने भी देशवासियों को टीका दिया होता तो वीभत्स रूप देखने को नहीं मिलता

उन्होंने कहा कि आज जो दिक्कतें हो रही हैं, उसके लिए कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की कमियां जिम्मेवार है. केंद्र सरकार यदि चाहती, तो तीन-चार महीने में बेड, वेंटिलेटर, इंजेक्शन, ऑक्सीजन, दवाइयां और कोरोना का टीका पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका. अमेरिका और ब्रिटेन समेत अन्य देशों में आज कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण इसलिए हो सका, क्योंकि युद्ध स्तर पर वहां कोरोना टीका लगाया गया. अगर हमने भी देशवासियों को टीका दिया होता तो कोरोना महामारी का वीभत्स रूप देखने को नहीं मिलता. उन्होंने कहा कि पूर्व में ही पार्टी की ओर से यह मांग की गयी थी कि कोरोना टीकाकरण के लिए उम्र सीमा 45 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया जाना चाहिए और अब केंद्र सरकार ने 1 मई से इसे घटाकर 18 वर्ष करने का निर्णय लिया है, जो स्वागत योग्य है.

सभी को भोजन उपलब्ध कराना भी सबसे जरूरी काम

एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि प्रवासी श्रमिक फिर से वापस लौट रहे हैं, उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी भी सरकार की है. इसके अलावा स्वास्थ्य के साथ ही साथ सभी को भोजन उपलब्ध कराना भी सबसे जरूरी काम है, इसके लिए जरूरत पड़ने पर दीदी किचन, मुख्यमंत्री किचन और घर-घर अनाज पहुंचाने के लिए भी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे.

अगर केंद्र सरकार अनुमति देगी तो हम बांग्लादेश से दवाइयां जरूर खरीदेंगे

डॉ रामेश्वर उरांव ने कहा कि झारखंड सरकार भी अपने सीमित संसाधनों के माध्यम से कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए लगातार प्रयासरत है. उन्होंने निजी अस्पतालों से भी आग्रह किया कि विपत्ति के समय को संपत्ति बनाने का जरिया ना बनाये, यह वक्त संवेदनशीलता के साथ लोगों की मदद और भलाई करने का वक्त है. उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार अनुमति देगी तो हम बांग्लादेश से दवाइयां जरूर खरीदेंगे.

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