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ईडी ने जेपीएससी घोटाले में आरोपित पुलिस-प्रशासनिक अफसरों की संपत्ति का ब्योरा मांगा

Ranchi : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जेपीएससी-2 घोटाले में ECIR दर्ज करने के बाद मनी लाउंड्रिंग के बिंदु पर जांच तेज कर दी है. ईडी ने इस मामले में सीबीआई द्वारा आरोपित झारखंड पुलिस व प्रशासन के 28 अधिकारियों के सिलसिले में विस्तृत जानकारी मांगी है. ईडी द्वारा मांगे गये ब्योरे में इन अधिकारियों द्वारा घोषित संपत्ति का ब्योरा भी शामिल है.

 

सीबीआई द्वारा जेपीएससी-2 में हुए घोटाले की जांच के बाद आरोप पत्र दायर किया जा चुका है. आरोपित सभी 28 अधिकारी फिलहाल जमानत पर हैं. सीबीआई ने कुल 60 के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था. इसमें जेपीएससी के छह अधिकारी, ग्लोबल इंफॉरमेटिक्स के एक, गलत तरीके से सफल घोषित 28 परीक्षार्थी और 25 परीक्षक शामिल थे. ईडी ने ECIR में इन सभी को अभियुक्त बनाया है. गलत तरीके से सफल होकर अफसर बने राज्य प्राशसनिक सेवा के अधिकारी अब ADM रैंक में प्रोन्नत हो चुके हैं. जबकि राज्य पुलिस सेवा के दो अधिकारी प्रोन्नत होकर IPS रैंक में नियुक्त हो चुके हैं.

 

ईडी ने इन अधिकारियों की संपत्ति का ब्योरा मांगा

संख्या  नाम  जिस पद पर नियुक्त हुए थे
01   राधा प्रेम किशोर  DSP
02   बिनोद राम  राज्य प्रशासनिक सेवा
03  हरिशंकर बड़ाइक  राज्य प्रशासनिक सेवा
04  हरिहर सिंह मुंडा  डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट
05   रवि कुमार कुजूर  डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट
06   मुकेश कुमार महतो  DSP
07  कुंदन कुमार सिंह  वित्त सेवा
08   मौसमी नागेश  वित्त सेवा
09  कानू राम नाग  राज्य प्रशासनिक सेवा
10 प्रकाश कुमार  राज्य प्रशासनिक सेवा
11  संगीता कुमारी  वित्त सेवा
12  रजनीश कुमार  राज्य प्रशासनिक सेवा
13 शिवेंद्र  DSP
14   संतोष कुमार चौधरी  राज्य प्रशासनिक सेवा
15  रोहित सिन्हा   राज्य प्रशासनिक सेवा
16   शैलेश कुमार श्रीवास्तव वित्त सेवा
17  अमित कुमार  राज्य प्रशासनिक सेवा
18   राहुल जी आनंद जी  राज्य प्रशासनिक सेवा
19   इंद्रजीत सिंह  वित्त सेवा
20   शिशिर कुमार सिंह    राज्य प्रशासनिक सेवा
21  राजीव कुमार सिंह  राज्य प्रशासनिक सेवा
22  राम कृष्ण कुमार  राज्य प्रशासनिक सेवा
23   प्रमोद राम  राज्य प्रशासनिक सेवा
24  अरविंद कुमार सिंह  DSP
25  विकास कुमार पांडेय  DSP
26   मनोज कुमार  राज्य प्रशासनिक सेवा
27  सुदामा कुमार  वित्त सेवा
28  कुमुद कुमार  सहकारिता पदाधिकारी

 

इडी ने राज्य सरकार को पत्र लिख कर इन सभी अधिकारियों को पोस्टिंग और संपत्ति का ब्योरा मांगा है. नियमानुसार सरकारी नौकरी में योगदान देते समय सभी अधिकारियों को अपनी और पैतृक संपत्ति का ब्योरा देना होता है. इसके बाद राज्य सेवा के अधिकारियों के लिए हर साल अपनी संपत्ति का ब्योरा सरकार को देने का प्रावधान है. अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को अपनी संपत्ति का ब्योरा भारत सरकार को भेजना होता है. अधिकारियों द्वारा संपत्ति की स्व घोषणा का प्रावधान प्रशासनिक तंत्र में भ्रष्टाचार पर नजर रखने के लिए किया गया है. ईडी ने राज्य सरकार से जेपीएससी द्वारा आरोपित सभी अधिकारियों द्वारा की गयी संपत्ति की घोषणा का ब्योरा मांगा है.

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