2023- 24 में दो लाख आवास अबुआ आवास योजना के तहत बनवायेगी सरकार
वित्तीय वर्ष 2023- 24 में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में केंद्र सरकार ने नये आवासों की स्वीकृति नहीं दी है. इसको लेकर राज्य और केंद्र सरकार के बीच कई बार बातचीत भी हुई. जानकारी के मुताबिक, केंद्र सरकार की ओर से नयी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2024-25 में दिये जाने की संभावना है. प्रधानमंत्री आवास योजना में राज्य सरकार की वित्तीय भागीदारी 40 प्रतिशत है. इस राशि से राज्य सरकार वित्तीय वर्ष 2023- 24 में दो लाख आवास अबुआ आवास योजना के तहत बनवायेगी. वहीं 2024-25 में 3.5 लाख और 2025-26 में 2.5 लाख आवास राज्य सरकार की योजना से बनाये जाने का लक्ष्य सरकार ने रखा है.ग्रामीण विकास विभाग एक सॉफ्टवेयर डेवलप करेगा
अबुआ आवास योजना के लाभुकों के चयन के लिए ग्रामीण विकास विभाग एक सॉफ्टवेयर डेवलप करेगा. इसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से ग्रामसभा की अनुशंसा के बाद लाभुकों का चयन किया जाना है. आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में आये आवेदन के योग्य लोग भी इस योजना के लाभुक बनाये जा सकते हैं.आठ साल में राज्य सरकार ने 8294.21 करोड़ किए खर्च
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2016-17 से 23- 24 के बीच 15 लाख 82 हजार आवास स्वीकृत किए गए. इसमें राज्य सरकार ने 8294.21 करोड़ रुपये खर्च किए हैं. केंद्र संपोषित इस योजना में राज्य सरकार को 40% शेयर राज्य बजट से एलोकेशन करना होता है. इसे भी पढ़ें – रांची">https://lagatar.in/block-public-health-unit-will-be-built-in-nine-blocks-of-ranchi-7-crore-plan-approved/">रांचीके नौ प्रखंडों में बनेगी ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट, 7 करोड़ की योजना स्वीकृत [wpse_comments_template]
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